बिना मान्यता वाले मदरसों में बच्चों का भविष्य अधर में, राज्य बाल आयोग ने जताई गहरी चिंता

देहरादून। राज्य बाल आयोग ने बिना मान्यता संचालित हो रहे मदरसा स्कूलों पर सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने कहा कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अधर में है क्योंकि ऐसे बच्चों को अन्य मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दाखिला मिलना मुश्किल हो रहा है। आयोग ने यह टिप्पणी मुस्लिम बस्ती में संचालित एक मॉडर्न मदरसा के खिलाफ शिकायत की सुनवाई के दौरान की।

आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने स्कूल प्रशासन को निर्देश दिया कि वे जल्द से जल्द सभी जरूरी मानकों को पूरा कर मान्यता प्राप्त करें, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। इसके साथ ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी निर्देशित किया गया कि जब तक मदरसे को मान्यता नहीं मिलती, तब तक वहां के बच्चों को अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला दिलाने में मदद करें।

स्कूल प्रतिनिधि की अनुपस्थिति पर नाराजगी

राज्य बाल आयोग ने एक अन्य मामले में साल 2023 में हिल्टन स्कूल में एक बच्ची को फीस को लेकर प्रताड़ित करने की शिकायत पर स्कूल और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को तलब किया था। लेकिन सुनवाई में विद्यालय प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे। इस पर आयोग ने नाराजगी जताई और स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में भी स्कूल प्रतिनिधि अनुपस्थित रहे तो पुलिस के माध्यम से समन भेजा जाएगा। साथ ही शिक्षा विभाग से इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

एक अन्य स्कूल के खिलाफ भी जांच रिपोर्ट तलब

आयोग को राजा राम रॉय स्कूल के खिलाफ भी आरटीई एक्ट के उल्लंघन और अवैध फीस वृद्धि की शिकायतें मिली हैं। आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि स्कूल में आधारभूत सुविधाओं की स्थिति और फीस संरचना की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। आयोग ने कंपोजिट फीस जैसे प्रावधानों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी है कि यदि नियमों का उल्लंघन हुआ तो स्कूल की एनओसी रद्द करने की कार्यवाही की जाएगी और कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने कहा, “राज्य बाल आयोग बच्चों के शैक्षणिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हम किसी भी स्कूल को बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने देंगे। इस तरह की शिकायतों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”