उत्तराखंड : सीएस ने लंबित प्रकरणों के निस्तारण के दिए निर्देश
देहरादून। मुख्य सचिव डॉ. एस. एस. संधु ने बुधवार को सचिवालय में स्वास्थ्य, खेल एवं वन विभाग से सम्बन्धित जिलाधिकारियों द्वारा जनपदों हेतु दिए गए सुझावों और शासन स्तर पर लंबित प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में बैठक ली गई। मुख्य सचिव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में दिव्यांग अन्य प्रकार के प्रमाण पत्रों को जारी करने हेतु मासिक रूप से तिथियां निर्धारित कर ली जाएं ताकि क्षेत्रवासियों को प्रमाणपत्रों को बनाने हेतु परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों को बढ़ाए जाने पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें रोजगार का अत्यधिक स्कोप है। मुख्य सचिव ने प्रदेश में नशा मुक्ति केंद्रों हेतु पॉलिसी लागू करने की दिशा में शीघ्र कार्य करने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने वन विभाग से सम्बन्धित प्रकरणों के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि फॉरेस्ट विभाग को ऐसे स्थानों को जहां पर पर्यटकों का फुटफ़ॉल अधिक है, में ईको पार्क और नेचर ट्रेल आदि विकसित करने चाहिएं। साथ ही, इस क्षेत्र में तेजी से कार्य करने हेतु ईको टूरिज्म विंग तैयार किया जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि पर्यटकों को इनकी जानकारी मिल सके इसके लिए ब्रोशर आदि तैयार कर होटल एवं रेस्टोरेंट आदि में बांटे जाएं ताकि पर्यटकों को अपने आस पास स्थित ईको पार्क और नेचर ट्रेल आदि के जानकारी मिल सके। मुख्य सचिव ने खेल विभाग को प्रदेश में जहां जहां जगह उपलब्ध हो, ओपन जिम और प्ले ग्राउंड तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में स्टैंडर्ड साइज की जगह न मिलने के कारण ओपन जिम और प्ले ग्राउंड नहीं बन पाते। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां थोड़ी बहुत जगह उपलब्ध हो, को समतल कर ओपन जिम और प्ले ग्राउंड तैयार किए जाएं। इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एवं खेल तथा युवा कल्याण अभिनव कुमार, सचिव राधिका झा एवं अरविंद सिंह ह्यांकि सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
