पेपर लीक में उलझे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से छिनेंगी भर्तियां, कैबिनेट में लाया जाएगा प्रस्ताव
पेपर लीक की जांच में उलझे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आठ भर्ती परीक्षाएं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग व अन्य संस्थाएं करा सकती हैं। इसके लिए प्रस्ताव तैयार हो गया है, जो नौ सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी भी बेरोजगार युवा को भर्ती परीक्षाओं के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
सीएम धामी ने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की लंबित परीक्षाओं का आयोजन अधीनस्थ चयन आयोग की अर्हताओं के आधार पर लोक सेवा आयोग या अन्य संस्थाओं से कराया जाएगा। कहा कि समूह-ग के सात हजार पदों पर अधीनस्थ चयन आयोग के माध्यम से भर्ती होनी थी। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती के प्रकरणों में पाई गई अनियमितताओं की जांच की जा रही है।
इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने भी विधानसभा में की गई नियुक्तियों की जांच को उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। हमारी सरकार युवाओं के हितों को लेकर सजग है। जिन्होंने गलत किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई जारी है। जल्द ही पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के साथ रिक्त पदों को भरने का अभियान चलाया जाएगा।