परिवहन मंत्री चंदन रामदास बोले, अब यूपी-उत्तराखंड के बीच हिसाब बराबर
उत्तराखंड परिवहन निगम और यूपी के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे का हिसाब बराबर हो गया है। सोमवार को यूपी ने बकाया 100 करोड़ रुपये भी उत्तराखंड रोडवेज के खाते में भेज दिए। परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि अब निगम के डिपो का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
सोमवार को परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने अपने यमुना कॉलोनी स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि पिछले साल 18 नवंबर को यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर बैठक हुई थी। बैठक में उत्तराखंड रोडवेज की मुख्यालय भवन लखनऊ, कार सेक्शन लखनऊ, केंद्रीय कार्यशाला कानपुर, ऐलन फॉरेस्ट कार्यशाला और ट्रेनिंग सेंटर कानपुर व अजमेरी गेट दिल्ली स्थित गेस्ट हाउस की परिसंपत्तियों के बंटवारे पर चर्चा हुई थी। तय हुआ था कि इसके लिए यूपी सरकार 205 करोड़ 42 लाख रुपये की रकम उत्तराखंड परिवहन निगम को देगी।
पहले चरण में उत्तराखंड खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जो 105.42 करोड़ की रकम यूपी को दी जानी थी, वह यूपी ने उत्तराखंड परिवहन निगम को दे दी थी। मंत्री चंदन रामदास ने बताया कि पिछले दिनों वह बंगलूरू में परिवहन मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए थे। यहां यूपी के परिवहन मंत्री से बातचीत हुई थी। सोमवार को यूपी ने 100 करोड़ की बाकी रकम भी उत्तराखंड रोडवेज को दे दी। बताया कि अब दोनों राज्यों के बीच परिवहन निगम की परिसंपत्तियों का कोई विवाद नहीं बचा।
रोडवेज के डिपो का होगा आधुनिकीकरण
परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने कहा कि अब परिवहन निगम विभिन्न डिपो का आधुनिकीकरण करेगा, जिसका प्रस्ताव तैयार है। बताया कि काठगोदाम में आईएसबीटी का निर्माण होगा। टनकपुर में सेंट्रल डिपो स्थापित होगा। काशीपुर, रामनगर, टिहरी, पौड़ी, रुड़की जैसे डिपो का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इसके प्रस्ताव भी तैयार हैं।
परिवहन मुख्यालय में ही जाएगा रोडवेज मुख्यालय
परिवहन निगम का मुख्यालय हरिद्वार बाईपास पर है। परिवहन मंत्री ने बताया कि इस मुख्यालय का रोडवेज हर साल 35 लाख रुपये किराया अदा करता है। लिहाजा, इसे बचाने के लिए तय किया गया है कि निगम का मुख्यालय भी सहस्त्रधारा रोड स्थित परिवहन मुख्यालय में ही शिफ्ट किया जाएगा। परिवहन मुख्यालय के ऊपर इसका निर्माण शुरू कर दिया गया है।
