उत्तराखंड सरकार की “सेब की अति सघन बागवानी योजना” के तहत 60% अनुदान

उत्तराखंड सरकार की “सेब की अति सघन बागवानी योजना” के तहत 60% अनुदान

उत्तराखंड सरकार ने सेब की नवीनतम प्रजातियों के बागान स्थापित करने के लिए किसानों को बड़ी राहत दी है। उद्यान विभाग के तहत “सेब की अति सघन बागवानी योजना” के अंतर्गत राज्य सरकार 60% का अनुदान प्रदान कर रही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में सेब उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है।

सेब की अति सघन बागवानी योजना की पात्रता और लाभ:

इस योजना के तहत, न्यूनतम 2 नाली भूमि और अधिकतम 100 नाली भूमि पर सेब की नवीनतम प्रजातियों के बागान स्थापित करने वाले किसान इस अनुदान के पात्र होंगे। इसके अलावा, योजना के लाभार्थियों का चयन “पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर किया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक किसान इस योजना का लाभ उठा सकें, सरकार ने आवश्यक भूमि की सीमा निर्धारित की है।

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह योजना राज्य के किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी। इसके माध्यम से वे उन्नत और अधिक लाभकारी सेब की खेती कर सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इस योजना के अंतर्गत किसानों को आधुनिक तकनीकों और नवीनतम सेब की किस्मों के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। राज्य सरकार का यह प्रयास न केवल किसानों की आय में वृद्धि करेगा, बल्कि उत्तराखंड के सेब उत्पादन को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक नई पहचान दिलाएगा। इस योजना के तहत सरकार का लक्ष्य है कि किसान उन्नत और सघन बागवानी तकनीकों का उपयोग कर अपने उत्पादन को बढ़ा सकें और प्रतिस्पर्धी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत कर सकें।

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