उत्तराखंड के शहरों में यातायात सुधार के लिए बनेगा प्राधिकरण। दून, ऋषिकेश और हरिद्वार से होगी शुरुआत
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राज्य के शहरी क्षेत्रों में यातायात सुधार की जिम्मेदारी अब उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण संभालेगा। कैबिनेट बैठक में इसके विधेयक को मंजूरी दे दी गई है।
इस प्राधिकरण के तहत देहरादून, हरिद्वार और ऋषिकेश को सबसे पहले अधिसूचित करते हुए यातायात सुधार के काम होंगे। अधिसूचित क्षेत्र में सभी विभागों को अपने निर्माण प्रोजेक्ट इस प्राधिकरण से पास कराने होंगे। विधेयक आवास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों और केरल के मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अधिनियम 2019 के आधार पर तैयार किया गया है।
राज्य में शहरी परिवहन के विकास, संचालन, रखरखाव, निगरानी और पर्यवेक्षण को विनियमित करने के लिए विधेयक को विधानसभा में सदन के पटल पर रखे जाने की अनुमति कैबिनेट ने दे दी है। प्राधिकरण बनने के बाद सबसे पहले हर शहरी क्षेत्र की अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसमें उस शहर की सीमाएं शामिल होंगी। इस क्षेत्र में केंद्र की अनुमति के बिना कैंट क्षेत्र शामिल नहीं हो सकेगा।
अधिसूचित क्षेत्र का नक्शा मीडिया व अन्य माध्यमों से प्रकाशित कराया जाएगा, ताकि सभी विभाग व आमजन इसके प्रति जागरूक रहें। प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में कोई भी विभाग अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहेगा तो उसे प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी। यानी अगर लोक निर्माण विभाग कोई सड़क बना रहा है, तो प्राधिकरण उसे भविष्य की यातायात जरूरतों के पैमाने पर रखकर ही अनुमति देगा। इसी प्रकार, पेयजल या ऊर्जा विभाग समेत सभी विभागों के अधिसूचित क्षेत्रों में आने वाली परियोजनाओं को प्राधिकरण की अनुमति जरूरी होगी।