1 मई से उत्तराखंड के सभी विभागों में बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य, ई-ऑफिस प्रणाली भी लागू हो – मुख्य सचिव

देहरादून, 29 अप्रैल – राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। 1 मई 2025 से उत्तराखंड के सभी विभागों में बायोमैट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की जाएगी। यह निर्देश मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिव समिति की बैठक में दिए।

मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों से कहा कि वे स्वयं और अधीनस्थ अधिकारियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक माध्यम से दर्ज कराना सुनिश्चित करें, साथ ही अपने विभागों के 5 से 10 प्रमुख आउटकम तय कर कार्य योजना के अनुसार काम करें।

ई-ऑफिस को लेकर सख्ती
मुख्य सचिव ने ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए कहा कि जिन विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली अभी तक लागू नहीं हुई है, वे इसे शीघ्रता से लागू करें। साथ ही शासनादेशों को संबंधित पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डिजिटल उत्तराखंड पोर्टल से एकीकृत सेवाएं
बैठक में Digital Uttarakhand Portal की प्रस्तुति दी गई। इस पोर्टल के जरिए अधिकारियों को एक ही लॉगिन से विभिन्न एप्लिकेशन तक पहुंच मिलेगी। नागरिकों को भी एक पोर्टल से कई विभागीय सेवाएं मिलेंगी। इससे शासन स्तर पर रीयल टाइम मॉनिटरिंग संभव होगी।

PM गतिशक्ति पोर्टल से निगरानी मजबूत
आईटीडीए निदेशक ने बताया कि PM Gati Shakti पोर्टल के जरिए राज्य में ₹1 करोड़ से अधिक लागत की सभी परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी की जा रही है। भविष्य में इसे ई-ऑफिस, IFMS, ई-डीपीआर सहित अन्य पोर्टलों से जोड़कर एकीकृत ट्रैकिंग की व्यवस्था की जाएगी।

एक पोर्टल से मिलेगी निगरानी की पूरी तस्वीर
Digital Uttarakhand Portal के जरिए अधिकारी लंबित फाइलों, निस्तारित शिकायतों, वित्तीय आय-व्यय और सीएम हेल्पलाइन से जुड़े मामलों की निगरानी कर सकेंगे। वर्तमान में इसमें अपणी सरकार, ई-मंत्रिमंडल, कोर्ट केस, सीएम डैशबोर्ड, पीएम गतिशक्ति जैसे प्रमुख पोर्टल शामिल हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांश, विशेष प्रमुख सचिव अमित कुमार सिन्हा, सचिव नितेश कुमार झा, पंकज पांडेय, रंजीत कुमार सिन्हा, नीरज खैरवाल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।