मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि घोषणा- कैंट क्षेत्र में रह रहे पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट मिलेगी

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि घोषणा- कैंट क्षेत्र में रह रहे पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट मिलेगी

देहरादून। आरआइएमसी में आयोजित गैलंट्री अवार्ड कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की कि कैंट क्षेत्र में रह रहे पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट मिलेगी। इस अवसर पर उन्होंने अवार्ड प्राप्त करने वाले वीर और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सैन्य कार्यक्रमों में उन्हें अपना बचपन याद आता है। वहीं, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि देश की सेना की वजह से ही देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। मुझे इस बात पर गर्व है कि प्रदेश की कमान एक सैनिक के पुत्र के हाथ में है। यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि यह सैनिकों की सरकार है। वहीं, उन्होंने कहा कि सरकार ‘सैन्य धाम’ बनाने जा रही है।

आरआइएमसी में आयोजित गैलंट्री अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश की सुरक्षा और एकता के लिए शहीद हुए जांबाजों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि सैन्य कार्यक्रमों में मुझे अपना बचपन याद आता है। सैन्य कार्यक्रम देखकर मैं भावुक हो जाता हूं। आप जैसे वीरों को सम्मानित कर खुद को गौरवांवित महसूस कर रहा हूँ। मैंने बचपन से लेकर अब तक सैन्य परिवारों का माहौल, दुख और खुशिया सब देखी हैं।

सियाचिन समेत हिंदुस्तान की दूरस्त चैकियों से जब किसी शहीद का पार्थिव शरीर घर पहुँचने में कई दिन लग जाते हैं तो पूरे परिवार में दुख का माहौल होता है, लेकिन बावजूद इसके देश के युवा सेना में जाकर देश रक्षा में अपनी शहादत देने से भी नहीं डरते।न मंत्री गणेश जोशी ने ये बात 75 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर में कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने देश को हजारों वीर सैनिक दिए हैं। सैनिकों के बलिदान के सम्मान में प्रदेश सरकार ‘सैन्य धाम’ बनाने जा रही है। इसके लिए जल्द प्रदेशभर में सरकार भ्रमण करेगी।

वहीं, मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के हर शहीद के आंगन की मिट्टी, गांव के नदी-गदेरों का पानी एकत्रित किया जाएगा और इन चीजों को सम्मान के तौर पर सैन्य धाम में रखा जाएगा। इस मौके पर गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री से कैंट क्षेत्र में रह रहे पूर्व सैनिकों को हाउस टैक्स में छूट देनी की मांग की। उन्होंने कहा कि नगर निगम में यह नियम लागू है, यह कैंट में भी लागू होना चाहिए। पूर्व सैनिक लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं।

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