मुख्यमंत्री धामी ने जनजाति कल्याण योजनाओं का लोकार्पण, शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज (शनिवार) को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जनजाति कल्याण विभाग के कार्यक्रम में 15 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने 15 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ये योजनाएं जनजातीय समाज की बुनियादी सुविधाओं को सशक्त बनाएंगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराएंगी।
उन्होंने कहा कि सर्कार ने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय इसी दिशा में महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री धामी ने बताया कि केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के बजट को तीन गुना बढ़ाया है और एकलव्य मॉडल स्कूल, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना तथा जनजातीय विकास मिशन जैसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कालसी, मेहरावना, बाजपुर और खटीमा में चार एकलव्य विद्यालय संचालित हो रहे हैं, जहां जनजातीय छात्रों को निशुल्क शिक्षा और आवास की सुविधा दी जा रही है। पिथौरागढ़ जिले में नया एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा गया है। उन्होंने बताया कि राज्य में 16 आश्रम पद्धति विद्यालय, तीन आईटीआई और छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से जनजातीय बच्चों को शिक्षा व रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
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मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है, लेकिन जनजातीय समाज की परंपराओं और रीति-रिवाजों को इसमें से बाहर रखा गया है। उन्होंने जनजातीय शोध संस्थान में सौंदर्यीकरण, हाईटेक शौचालय ब्लॉक और डाइनिंग हॉल निर्माण की भी घोषणा की। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री, विधायक, आयोग अध्यक्ष और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
