मुख्य सेवक संवाद में सीएम ने स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में लिया भाग
देहरादून – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्य सेवक संवाद के तहत स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने राज्यभर के स्टार्टअप्स से जुड़े युवाओं से संवाद कर उनके सुझाव सुने। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ‘उन्नत उत्तराखंड’ पुस्तक का विमोचन किया और स्टार्टअप्स से जुड़े स्टॉलों का भी अवलोकन किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में प्रत्येक जनपद में इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित कर 1000 स्टार्टअप तैयार करने का है। इसके लिए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्यमिता पाठ्यक्रम लागू किए गए हैं और एक समर्पित स्टार्टअप पोर्टल भी शुरू किया गया है। स्टार्टअप्स के लिए 200 करोड़ रुपये के उत्तराखंड वेंचर फंड की स्थापना की गई है।
युवाओं का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनें। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य स्टार्टअप के क्षेत्र में पूरे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में स्टार्टअप नीति 2023 लागू की गई है, जिसके तहत स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग के लिए 15 लाख रुपये तक का अनुदान और प्रारंभिक चरण के लिए 22 हजार रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जा रहा है। देहरादून के आईटी पार्क में 60 करोड़ रुपये की लागत से उत्तराखंड इनोवेशन हब (यू-हब) की स्थापना की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से अब तक राज्य के 1300 से अधिक स्टार्टअप्स को भारत सरकार से मान्यता मिल चुकी है, जिनमें 50 प्रतिशत स्टार्टअप महिलाओं द्वारा संचालित हैं।
इसे भी पढ़ें – उत्तराखंड में संस्कृत के लिए बड़ा कदम, युवाओं को मिलेगा 16 संस्कारों का प्रशिक्षण
कार्यक्रम के दौरान स्टार्टअप्स से जुड़े प्रतिभागियों ने भी अपने विचार रखे। श्रद्धा नेगी ने स्थानीय कला व संस्कृति को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। कुणाल उनियाल ने डिजिटल अवसंरचना के लिए नीति बनाने का आग्रह किया। विकास शाह ने हिमालयी क्षेत्र के लिए विकसित इलेक्ट्रिक बाइक की जानकारी दी और कर में रियायत की मांग की। बबीता सिंह ने ग्रामीण स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए विशेष सहायता की आवश्यकता जताई। स्वरलीन कौर ने निजी इनक्यूबेटर्स के एकीकरण का सुझाव दिया और चन्द्रमणी कुमार ने कोल्ड स्टोरेज सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराने का आग्रह किया।
कार्यक्रम में मेयर सौरभ थपलियाल, मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल डब्बू, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
