प्रतिबंध के बावजूद बद्री-केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष की हेलीकाप्टर से केदारनाथ यात्रा पर कांग्रेस में भी उठाये सवाल
देहरादून, 17 जुलाई — भू कानून संघर्ष सीमित के अध्यक्ष लशुन के बाद अब उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी केदारनाथ धाम में डीजीसीए और युकाडा द्वारा घोषित मौसम जनित हेलीकॉप्टर उड़ान प्रतिबंध के बावजूद बद्री-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को ले जाने वाले निजी हेलीकॉप्टर की उड़ान पर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा ने कहा कि जब मौसम खराब होने के कारण नियमित शटल सेवाओं पर रोक लगी थी, उस दौरान एक निजी हेलीकॉप्टर को देहरादून से केदारनाथ तक उड़ान की अनुमति कैसे दी गई? उन्होंने इसे शासन-प्रशासन की दोहरी नीति करार दिया और मांग की कि इस मामले की निष्पक्ष मजिस्ट्रेट जांच हो।
करन माहरा ने कहा कि जब एक ओर उत्तराखंड के लोगों को समय पर एयर एम्बुलेंस नहीं मिल पाने के कारण जान गंवानी पद रही है, वहीं दूसरी ओर वीआईपी सुविधा के तहत हेलीकॉप्टर उड़ान की अनुमति मिल जाना दुर्भाग्यपूर्ण और गैरकानूनी है। उन्होंने पूछा कि आखिर द्विवेदी को किस आधार पर यह उड़ान सुविधा दी गई, जबकि राज्य सरकार और युकाडा के निर्देशों के अनुसार मौसम खराब होने की स्थिति में किसी भी उड़ान पर रोक थी। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि बीकेटीसी अध्यक्ष लगातार नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और सरकार आंखें मूंदे बैठी है। साथ ही, बीकेटीसी अध्यक्ष को भी जनता के सामने आकर स्पष्टीकरण देना चाहिए।
कांग्रेस की प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दिए गए स्पष्ट प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद हेलीकॉप्टर उड़ानों को अनुमति देकर अधिकारियों ने शासन को ठेंगा दिखाया है। डॉ. प्रतिमा सिंह ने कहा कि बीते दिनों केदार घाटी में पांच हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें यात्रियों की जान जोखिम में पड़ी। इन हादसों के बावजूद हेलीकॉप्टर सेवाएं जारी रखना राज्य सरकार की कार्यप्रणाली और विभागीय लापरवाही को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद यदि हेलीकॉप्टर उड़ानें जारी हैं, तो यह दर्शाता है कि उत्तराखंड में नौकरशाही की मनमानी कितनी हावी है।
माहरा ने चेतावनी दी कि यदि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच नहीं कराई गई तो कांग्रेस राज्य स्तर पर उग्र आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक नियम उल्लंघन नहीं बल्कि शासन की पारदर्शिता और संवेदनशीलता की परीक्षा है।
