देहरादून में अतिक्रमण पर कार्रवाई, एमडीडीए और नगर निगम ने हटाए अवैध ढांचे

देहरादून – सहारनपुर रोड स्थित ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में शुक्रवार को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) और नगर निगम ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे बनाए गए अवैध निर्माणों और दुकानों के बाहर किए गए विस्तार को हटाया गया। टीम ने 15 से 20 दुकानों के स्थायी और अस्थायी ढांचे बुलडोज़र की मदद से ध्वस्त कर दिए।

कई महीनों से स्थानीय लोग और राहगीर ट्रांसपोर्ट नगर में अतिक्रमण के कारण हो रही जाम की समस्या को लेकर शिकायत कर रहे थे। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उनके आदेश पर एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बरनिया की अगुवाई में नगर निगम और पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू की। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई ताकि किसी तरह का विरोध न हो।

एमडीडीए सचिव मोहन सिंह बरनिया ने कहा कि शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था को बनाए रखना प्राथमिकता है। अवैध अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी अन्य क्षेत्रों में जारी रहेगी।

दूसरी तरफ एक और कार्रवाई में एमडीडीए ने धौरण रोड पर युग रियल एलएलपी (देवश वैरानी) द्वारा बनाए गए छह अवैध आवासीय निर्माणों को सील किया। वहीं राजपुर रोड स्थित आईएएस कॉलोनी के पास नितिन माकिन और जमनावाला क्षेत्र में संजीश कुमार यादव के अवैध निर्माणों पर भी शिकंजा कसा गया। यह कार्रवाई संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर की गई। अभियान में सहायक अभियंता शैलेंद्र सिंह रावत, कनिष्ठ अभियंता गौरव तोमर और उमेश वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि देहरादून के सुनियोजित विकास और शहरी चरित्र को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी ताकि शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाया जा सके।

देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने भी इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि अतिक्रमण न केवल यातायात को बाधित करता है बल्कि शहर की सुंदरता और संरचना को भी नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि नगर निगम और एमडीडीए मिलकर ऐसी अवैध गतिविधियों पर सख्त कदम उठाते रहेंगे। नागरिकों के सहयोग से ही स्मार्ट और सुव्यवस्थित देहरादून का निर्माण संभव है।

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अधिकारियों ने बताया कि अब साप्ताहिक समीक्षा अभियान के तहत अतिक्रमण के मामलों की निगरानी की जाएगी। साथ ही जल्द ही एक हेल्पलाइन और ऑनलाइन शिकायत पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जहां नागरिक सीधे अवैध निर्माण की सूचना दे सकेंगे। सत्यापन के बाद तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।