उत्तराखंड का पहला सरकारी नशा मुक्ति केंद्र देहरादून में खुलेगा, डीएम सविन बंसल ने दी मंजूरी
देहरादून, 25 जुलाई – उत्तराखंड को जल्द ही पहला सरकारी नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र मिलने जा रहा है। देहरादून जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रेरणा से इस पहल को मूर्त रूप देते हुए रायवाला में 30 बिस्तरों वाले डिस्ट्रिक्ट डी-एडिक्शन सेंटर की स्थापना का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने इसके संचालन के लिए 57.04 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि यह केंद्र उन लोगों के लिए एक नई शुरुआत का माध्यम बनेगा जो नशे की लत से जूझ रहे हैं और सामान्य जीवन में लौटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य व जिले में यह पहला सरकारी नशा मुक्ति केंद्र होगा जो पूरी तरह सुनियोजित व्यवस्था और मानव संसाधनों के साथ संचालित किया जाएगा।
राजकीय वृद्धाश्रम रायवाला के प्रथम तल पर स्थित 13 कमरों, एक हॉल, दो कार्यालय कक्षों व अन्य सुविधाओं वाले भवन को नशा मुक्ति केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है। केंद्र के संचालन के लिए जल्द ही एक अनुभवी एनजीओ का चयन किया जाएगा। इस योजना में भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 30 बिस्तरों के लिए 22 पदों की छह माह की मानदेय लागत, भवन अनुरक्षण, दवाइयां, भोजन, बिजली, पानी, वाहन, स्टेशनरी और आवश्यक फर्नीचर सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं शामिल हैं।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. एमके शर्मा, समाज कल्याण अधिकारी दीपांकर घिल्डियाल, निदेशक सोशल वेलफेयर जगमोहन सिंह कफोला, आरडब्लूडी के अधिशासी अभियंता विनीत कुरील सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि नशा समाज के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुका है और इसका समाधान केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि उपचारात्मक और पुनर्वास आधारित होना चाहिए। प्रशासन का यह कदम राज्य में नशा मुक्ति के लिए एक निर्णायक पहल माना जा रहा है।
