देहरादून नगर निगम में स्वच्छता समिति घोटाला – आठ करोड़ रुपये के गबन में मुकदमा दर्ज

देहरादून – नगर निगम में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। करीब एक साल की जांच और महीनों की चुप्पी के बाद अब स्वच्छता समिति घोटाले में निगम अधिकारियों और समिति पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि निगम के स्वच्छता अभियान के नाम पर करोड़ों रुपये का गबन किया गया, जिसमें 99 पर्यावरण मित्रों को बिना काम के लगातार नकद भुगतान होता रहा। नगर निगम के उप नगर आयुक्त गौरव भसीन की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में समिति के अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के अलावा निगम के कई कर्मचारियों को नामजद किया गया है। आरोप है कि सरकारी धन को मिलीभगत से गलत तरीके से निकाला गया।

मामला 2016-17 के बाद शुरू हुआ, जब नगर निगम क्षेत्र का विस्तार कर 72 गांवों को निगम क्षेत्र में जोड़ा गया। 2018 में बोर्ड गठन के बाद स्वच्छता समितियां बनाई गईं और हर वार्ड में 10 पर्यावरण मित्र तैनात किए गए। घोटाले की शुरुआत यहीं से हुई, क्योंकि इन कर्मचारियों का वेतन खातों में न देकर नकद देने का निर्णय लिया गया। इस प्रक्रिया का लाभ उठाकर कई ऐसे फर्जी नामों पर वेतन निकाला गया जो कभी काम पर मौजूद ही नहीं थे।

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दिसंबर 2023 में बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने पर प्रशासक के रूप में डीएम सोनिका ने जब निगम कार्यों की समीक्षा की तो यह मामला उजागर हुआ। तत्कालीन मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान से जांच कराई गई, जिसमें 99 ऐसे नाम सामने आए जिनके नाम पर वेतन निकाला गया, लेकिन उनकी कोई उपस्थिति नहीं पाई गई। इसके बावजूद मामला कई महीनों तक फाइलों में दबा रहा। हाल ही में हरिद्वार नगर निगम में भूमि घोटाले के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर बड़े स्तर पर कार्रवाई हुई। इस माहौल में देहरादून नगर निगम ने भी कार्रवाई तेज करते हुए यह पुरानी फाइल खोली और अब इस पर एफआईआर दर्ज की गई।

पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जल्द ही संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की जाएगी। अनुमान है कि यह घोटाला करीब आठ करोड़ रुपये का हो सकता है। जनधन से जुड़े इस मामले में प्रशासन की गंभीर लापरवाही और प्रणाली की खामियों पर सवाल उठ रहे हैं।