सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद देहरादून में भी आवारा और खूंखार कुत्तों पर सख्ती
दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा और खूंखार कुत्तों पर नियंत्रण को लेकर जारी निर्देशों के बाद देहरादून नगर निगम ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्ययोजना तैयार की है। अदालत ने कहा है कि आक्रामक और खतरनाक कुत्तों को आश्रय गृह में रखा जाए और ऐसे कुत्तों को उठाने में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। नगर निगम के अनुसार, अब शहर में आक्रामक स्वभाव वाले लावारिस कुत्तों की पहचान कर उन्हें एनिमल बर्थ कंट्रोल (ABC) सेंटर ले जाया जाएगा, जहां उनकी नसबंदी और टीकाकरण किया जाएगा। केवल स्वभाव शांत होने पर ही उन्हें उनके क्षेत्र में छोड़ा जाएगा। आक्रामक रवैया जारी रहने पर ऐसे कुत्तों को स्थायी रूप से आश्रय गृह में रखा जाएगा।
कुत्तों को खिलाने वालों की जिम्मेदारी तय
नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि लावारिस कुत्तों को नियमित रूप से खिलाने वालों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। यदि कुत्ता किसी राहगीर पर हमला करता है, तो खिलाने वाले को ही मालिक मानकर एक से दो हजार रुपये तक का चालान किया जाएगा।
खूंखार नस्ल के पालतू कुत्तों पर कड़े नियम
खतरनाक नस्ल के पालतू कुत्तों के लिए नियम और जुर्माना दोनों सख्त कर दिए गए हैं।
पहली बार नियम तोड़ने पर ₹10,000 जुर्माना
दूसरी बार ₹20,000 जुर्माना
तीसरी बार ₹1 लाख जुर्माना और एफआईआर
हमले की स्थिति में मालिक पीड़ित के इलाज के लिए जिम्मेदार होगा।
पंजीकरण शुल्क में बढ़ोतरी
खूंखार कुत्तों का पंजीकरण शुल्क ₹200 से बढ़ाकर ₹2,500 किया गया है।
सामान्य पालतू कुत्तों के लिए शुल्क ₹500 रहेगा।
खूंखार नस्ल के लिए नसबंदी अनिवार्य, सामान्य पालतू कुत्तों के लिए टीकाकरण आवश्यक होगा।
शिकायत प्रकोष्ठ और जागरूकता अभियान
नगर निगम पहली बार ‘कुत्ता शिकायत प्रकोष्ठ’ स्थापित करेगा और इसके लिए टोल-फ्री नंबर भी जारी करेगा। नागरिक इस नंबर पर हमलों या आक्रामक कुत्तों की शिकायत दर्ज करा सकेंगे।
जागरूकता के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर, कूड़ा उठाने वाले वाहनों पर जिंगल्स और फील्ड स्टाफ की निगरानी बढ़ाई जाएगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंसान की जान से कीमती पशुप्रेम नहीं हो सकता। देहरादून में 50,000 से अधिक लावारिस कुत्ते हैं, जिनमें कई आक्रामक स्वभाव के हैं। हाल के दिनों में जाखन और निरंजनपुर में हमलों की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि निगम इन जानवरों को रखेगा कहाँ? ये देखने वाली बात है।
