उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक: देवभूमि फैमिली योजना को मंजूरी, 12 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
देहरादून (12 नवंबर): मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में देवभूमि फैमिली योजना के क्रियान्वयन को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत राज्य की सभी परिवारों को फैमिली आईडी जारी की जाएगी, जिससे सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों के लाभ वितरण को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया जा सकेगा।
बैठक में कुल 12 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) के तहत कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन संरचना की समीक्षा के लिए एक उपसमिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। यह समिति दो महीने में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
कैबिनेट ने UPNL को विदेशों में रोजगार सुविधा उपलब्ध कराने की अनुमति भी दी है, जिससे इसकी कार्यक्षमता का दायरा बढ़ेगा। वहीं, आपदा पीड़ितों के आश्रितों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति राशि को ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है। पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए भी अब ₹5 लाख की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
सरकार ने दैनिक वेतनभोगी, संविदा और अडहॉक कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए भी एक अलग उपसमिति गठित करने का फैसला किया है, जो नियमितीकरण की कटऑफ तिथि निर्धारित करेगी।
सरकार के अनुसार, देवभूमि फैमिली योजना राज्य में सभी कल्याणकारी योजनाओं के सुगम, एकीकृत और पारदर्शी वितरण में अहम भूमिका निभाएगी।
