घरों पर नंबर प्लेट लगाने का काम बाहरी ठेकेदार को काम देने पर मचा बवाल, आदेश रद्द

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी के जिला पंचायत राज अधिकारियों (डीपीआरओ) द्वारा घरों पर नंबर प्लेट लगाने से संबंधित जारी आदेशों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यह फैसला सोशल मीडिया पर उठे तीव्र जनविरोध के बाद लिया गया, जिसमें लोगों ने सवाल उठाया कि यह काम स्थानीय लोगों की बजाय बाहरी ठेकेदार को क्यों दिया गया।

मामला तब सुर्खियों में आया जब दोनों जिलों के आधिकारिक पत्र वायरल हुए। इन पत्रों से खुलासा हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरों पर नंबर प्लेट लगाने का ठेका स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं के प्रचार के नाम पर एक बाहरी व्यक्ति को सौंपा गया था। स्थानीय लोगों ने इसे राज्य के युवाओं के साथ अन्याय बताया और सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता पर सवाल उठाए।

जनता के आक्रोश को देखते हुए मुख्यमंत्री धामी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए दोनों डीपीआरओ के आदेश रद्द करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मामले की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा।

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मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की सभी योजनाएं पारदर्शी और जनहित में होनी चाहिए। उन्होंने यह भी दोहराया कि स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को याद दिलाया कि 10 करोड़ रुपये तक के कार्यों में स्थानीय विक्रेताओं को वरीयता देने का नियम सख्ती से लागू किया जाए।