आपदा शमन के लिए केंद्र सरकार ने 3027.86 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को विभिन्न राज्यों में आपदा शमन के लिए 3027.86 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। इसमें सबसे अधिक सूखा प्रभावित 12 राज्यों को 2022.16 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की स्वीकृति शामिल है। सरकार डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रणाली को मजबूत कर आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कदम उठा रही है। चालू वित्त वर्ष में राज्यों को पहले ही 24,981 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की जा चुकी है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, गृह मंत्री ने 19 राज्यों के 144 उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में 818.92 करोड़ रुपये की लागत से वन अग्नि प्रबंधन के लिए शमन परियोजना को मंजूरी दी। इसके अलावा, 10 राज्यों के 50 जिलों में बिजली गिरने के जोखिम को कम करने के लिए 186.78 करोड़ रुपये की लागत से बिजली सुरक्षा पर शमन परियोजना को स्वीकृति दी गई।

सबसे अधिक सूखा प्रभावित राज्यों की सहायता के लिए सरकार ने 12 राज्यों को 2022.16 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दी, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान 1200 करोड़ रुपये होगा। इस फंडिंग का लाभ आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश को मिलेगा।

बिजली सुरक्षा परियोजना में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। वन अग्नि प्रबंधन के लिए स्वीकृत 818.92 करोड़ रुपये में राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (NDMF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) से 690.63 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा दिए जाएंगे।

इस परियोजना का उद्देश्य जंगलों में आग लगने की घटनाओं के प्रबंधन को बेहतर बनाना और आपदा प्रबंधन रणनीति को अधिक प्रभावी बनाना है। इस संबंध में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, महाराष्ट्र, मिजोरम, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड अपने प्रस्ताव पेश करेंगे।

मंत्रालय के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में राज्यों को 24,981 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है, जिसमें राज्य आपदा मोचन कोष (SDRF) से 27 राज्यों को 17,479.60 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (NDRF) से 18 राज्यों को 4,808.30 करोड़ रुपये, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) से 13 राज्यों को 1,973.55 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से 8 राज्यों को 719.72 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।