12वीं की परीक्षा को लेकर शिक्षा मंत्री ने बुलाई है विभागीय अधिकारियों की बैठक
देहरादून। केंद्र सरकार की ओर से सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के आयोजन को लेकर चल रही कसरत के बाद प्रदेश सरकार भी उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए कवायद में जुट गई है। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों की बैठक बुलाई है। फिर वह मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से विमर्श करेंगे। इसके बाद जल्द ही परीक्षा के सिलसिले में दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। यही नहीं, प्रदेश में सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा के आयोजन में व्यवस्थाएं जुटाने में राज्य सरकार हरसंभव सहयोग देगी।
कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं की परीक्षा रद कर दी थी, जबकि 12 वीं की परीक्षा को स्थगित किया था। साथ ही निर्णय लिया था कि एक जून को परिस्थितियों की समीक्षा कर 12वीं की परीक्षा के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। 12वीं की परीक्षा को विद्यार्थियों के भविष्य के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद ही वे आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं। इसे देखते हुए केंद्र सरकार भी सीबीएसई की इस परीक्षा को लेकर सक्रिय हुई है। इसी कड़ी में रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत अन्य मंत्रियों, राज्य के शिक्षा मंत्रियों व सचिवों ने इस मसले पर विमर्श किया। उत्तराखंड की ओर से शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय और सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने इस बैठक में भाग लिया।
शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने बताया कि उत्तराखंड बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को लेकर सरकार गंभीर है। विद्यार्थियों के लिहाज से यह बेहद महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा के संबंध में सोमवार को शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। सोमवार को ही वह मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से मुलाकात कर विचार-विमर्श करेंगे। इसके बाद 12वीं कक्षा के एक लाख से अधिक छात्र-छात्राओं की परीक्षा के स्वरूप आदि को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में सीबीएसई की 12 वीं की परीक्षाओं के आयोजन के लिए मानव संसाधन, सुरक्षा व्यवस्था, कोविड की गाइडलाइन के अनुरूप परीक्षार्थियों के बैठने के लिए स्थान समेत अन्य व्यवस्था बनाने में सरकार की ओर पूरा सहयोग दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों के साथ हुई बैठक में सरकार की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है।
