उत्तराखंड के इन राजनीतिक दलों को निर्वाचन आयोग का नोटिस, 21 जुलाई तक देना होगा जवाब
भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तराखंड के छह पंजीकृत लेकिन निष्क्रिय राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन दलों पर आरोप है कि इन्होंने वर्ष 2019 से अब तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं लिया है और इनकी ओर से कोई सक्रिय राजनीतिक गतिविधि भी दर्ज नहीं की गई है। साथ ही इनके पंजीकृत कार्यालयों का भौतिक सत्यापन भी विफल रहा है।
आयोग ने इन दलों को 21 जुलाई शाम 5 बजे तक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। यदि निर्धारित समय सीमा तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया, तो इन दलों को डीलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
उत्तराखंड में इस समय कुल 42 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (RUPPs) हैं, जिनमें से कई आयोग द्वारा तय की गई मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग इन दलों के निष्क्रिय रहने को गंभीरता से लेते हुए राजनीतिक व्यवस्था के शुद्धिकरण और चुनावी पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु यह कदम उठा रहा है।
इन दलों को हुआ नोटिस प्राप्त :
- भारतीय जनक्रांति पार्टी – 12/17 चक्खुवाला, देहरादून
- हमारी जनमंच पार्टी – 1/12 न्यू चक्खुवाला, देहरादून
- मैदानी क्रांति दल – मस्जिद वाली गली, माजरा, देहरादून
- प्रजा मंडल पार्टी – बर्थवाल निवास, शीतला माता मंदिर मार्ग, लोअर भक्तियाना, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल
- राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी – 62 सिविल लाइंस, रुड़की, हरिद्वार
- राष्ट्रीय जन सहाय दल – 112 न्यू कनॉट प्लेस, देहरादून
भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत होता है।
