उत्तराखंड में समान कार्य के लिए समान वेतन: पहले चरण में लगभग 5,500 उपनल कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे लंबे समय से उचित वेतन और सेवा विनियमन की मांग कर रहे हजारों संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। यह निर्णय उस समय आया है जब यूपीएनएल कर्मचारी पिछले 16 दिनों से हड़ताल पर थे और अपनी लंबित मांगों को लेकर लगातार दबाव बना रहे थे।

सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के अनुसार, पहले चरण में लगभग 5,500 उपनल कर्मचारियों को समान वेतन का लाभ दिया जाएगा। शेष योग्य कर्मचारियों को अगले चरणों में शामिल किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान और उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उपनल कर्मचारी लंबे समय से यह तर्क देते आ रहे हैं कि वे नियमित कर्मचारियों के समान कार्य करते हैं, लेकिन वेतन काफी कम मिलता है। सरकार के इस कदम को विभागों में वेतन असमानता कम करने और कार्यस्थल की समानता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह आदेश जारी किया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य की सेवा कर रहे कर्मचारियों को उनके काम और जिम्मेदारियों के अनुरूप उचित वेतन मिलना आवश्यक है।

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निर्णय का स्वागत करते हुए उपनल कर्मचारियों ने कहा कि यह सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन वे पूर्ण क्रियान्वयन और नौकरी के विनियमन के लिए ठोस रोडमैप की मांग जारी रखेंगे।