उत्तराखंड ने जंगल की आग से निपटने के लिए केंद्र से चार अरब की मांग
उत्तराखंड राज्य सरकार ने जंगल की आग को नियंत्रित करने और संसाधन जुटाने के लिए केंद्र सरकार से चार अरब रुपये की मांग की है। यह प्रस्ताव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा गया है। इस साल जंगल की आग से हजारों हेक्टेयर वन भूमि और वन संपदा को नुकसान हुआ, जिसमें 11 लोगों की जान भी गई। इस मामले में कोर्ट तक भी सुनवाई हुई और वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे, जिसके परिणामस्वरूप कई अधिकारियों पर कार्रवाई की गई।
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जंगल की आग से निपटने के लिए वन विभाग ने अगले पांच वर्षों के लिए कार्ययोजना तैयार की है, जिसमें छोटे अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था, चीड़ के जंगलों में नमी बनाए रखने के उपाय, पत्तियों की सफाई के लिए लीफ ब्लोवर की खरीद, और पिरूल से ब्रिकेट एवं पैलेट उत्पादन की योजना शामिल है। इन उपायों से जंगलों में आग का फैलाव रोकने में मदद मिलेगी और वनकर्मियों की सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।
वहीँ दूसरी तरफ इस साल के बिनसर अग्निकांड के बाद जिंदगी की जंग लड़ते कैलाश भट्ट, हादसे के बाद अब भी हैं दर्द में जी रहे हैं उनकी कहानी पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें. जिनको सरकार ने पूरा सपोर्ट करने का दवा किया था, ठीक उसी तरह जिस तरह वो हर साल जंगलों से आग बचने को बोलती जरूर है लेकिन धरातल पर उन सभी दावों की पोल खुल जाती है।
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