सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में कर्मचारी संकट, मतपत्र छपाई का काम निजी प्रेस को सौंपा

उत्तराखंड की सरकारी प्रिंटिंग प्रेस ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतपत्र छापने से इनकार कर दिया है। रुड़की स्थित प्रेस में 300 स्वीकृत तकनीकी पदों में से केवल 11 कर्मचारी ही तैनात हैं। कर्मचारी संकट के चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की तरह पंचायत चुनाव के मतपत्र भी निजी प्रेस से छपवाने का निर्णय लिया है।

राजकीय प्रिंटिंग प्रेस के अपर निदेशक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि तकनीकी कर्मचारियों के अलावा चपरासी-बाबू के 56 में से 16 पद खाली हैं। इससे लाखों मतपत्र छपाई संभव नहीं है। प्रेस का पुनर्गठन चल रहा है, जिससे स्वीकृत पद घटकर 216 हो जाएंगे।

सरकारी प्रेस आमतौर पर अधिसूचनाओं, वार्षिक प्रतिवेदनों, प्रश्नपत्रों और सरकारी दस्तावेजों का प्रकाशन करती है। कर्मचारियों की कमी ने इसके संचालन पर गंभीर असर डाला है।