हरिद्वार जमीन घोटाले की जांच तेज, पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी के कार्यकाल पर विशेष ऑडिट समिति गठित

हरिद्वार : हरिद्वार नगर निगम में 54 करोड़ रुपये की जमीन खरीद में घोटाले के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी के 16 माह के कार्यकाल की विशेष जांच की जाएगी। लेखा परीक्षा निदेशालय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर इस संबंध में दो पर्यवेक्षक अधिकारियों और एक विशेष ऑडिट समिति का गठन कर दिया है। समिति को 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। नगर निगम द्वारा हरिद्वार में कूड़े के ढेर के पास स्थित 35 बीघा अनुपयुक्त कृषि भूमि को जरूरत न होने के बावजूद ऊंची कीमत पर खरीदने के मामले में पहले ही निलंबित चल रहे आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चौधरी का कार्यकाल 25 नवंबर 2023 से 20 मार्च 2025 तक रहा है।

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ऑडिट की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई

उप निदेशक विजय प्रताप सिंह को ऑडिट का पर्यवेक्षक अधिकारी और सहायक निदेशक रजत मेहरा को सहायक पर्यवेक्षक अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं, विशेष लेखा परीक्षा समिति का नेतृत्व लेखा परीक्षा अधिकारी किशन सिंह बिष्ट कर रहे हैं। समिति में संजय गुप्ता, ओम प्रकाश, भूपेंद्र सिंह और विमल मित्तल को भी शामिल किया गया है।

लेखा समिति के सभी अधिकारी 15 दिन तक अन्य सभी कार्यों से मुक्त रहेंगे और नगर निगम की ओर से उन्हें अलग से कार्यालय उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऑडिट दोनों पर्यवेक्षक अधिकारियों की निगरानी में पूरा किया जाएगा।