भू-कानून और मूल निवास को लेकर भूख हड़ताल, पुलिस ने मोहित डिमरी को रोका

सशक्त भू-कानून और मूल निवास की मांग को लेकर भूख हड़ताल करने जा रहे भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी को पुलिस ने रोक दिया। मंगलवार को शहीद स्मारक पर आमरण अनशन की तैयारी के बीच पुलिस ने शहीद स्मारक के गेट पर ताला लगा दिया। मोहित डिमरी ने गेट के बाहर ही भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला लिया है।

संघर्ष समिति ने भूमि कानूनों में संशोधन रद्द करने और निवेश के नाम पर दी गई जमीनों का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग की है। उनका कहना है कि 2018 के बाद भूमि कानून में हुए सभी संशोधनों को रद्द किया जाए और कृषि भूमि को बचाने के लिए धारा-2 को हटाया जाए। समिति ने मूल निवासियों को चिह्नित कर 90% नौकरियों और सरकारी योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने की भी मांग की।

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समिति के महासचिव प्रांजल नौडियाल और महिला मंच की उपाध्यक्ष निर्मला बिष्ट ने सरकार से भू-कानून और मूल निवास पर स्पष्ट मंशा जाहिर करने की अपील की है। वरिष्ठ आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य के शहीदों के सपनों को नजरअंदाज कर भूमि कानूनों में बदलाव किए गए, जिससे मूल निवासियों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं।

 संघर्ष समिति को पूर्व सैनिक संगठन, महिला मंच, उत्तराखंड संयुक्त आंदोलनकारी मंच, देवभूमि संगठन, महानगर ऑटो यूनियन, उपनल महासंघ, अतिथि शिक्षक संगठन, और चारधाम महापंचायत समेत कई संगठनों का समर्थन मिला है।