महिला समूहों को सरकार देगी 20 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण, सहकारिता मंत्री ने किया ऐलान
उत्तराखंड – प्रदेश सरकार ने महिला समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने घोषणा की कि राज्य में बेहतर कार्य कर रही महिला स्वयं सहायता समूहों को अब 20 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा।
मंत्री ने बताया कि फूलों की खेती, बागवानी और छोटे उद्योगों से जुड़े कार्यों के लिए यह ऋण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य महिलाओं की आय को दोगुना करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। लखपति दीदी योजना की तर्ज पर यह पहल महिला समूहों को स्थायी आजीविका स्थापित करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
वर्तमान में प्रदेश में महिलाओं को एक से पांच लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। पशुपालन, मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन जैसे क्षेत्रों में अब तक 10 हजार महिलाओं और छह हजार समूहों को लाभ मिला है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक बेहतर काम करने और समय पर ऋण चुकाने वाले समूहों को 10 से 20 लाख रुपये तक तथा व्यक्तिगत महिला लाभार्थियों को पांच से 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
अपर निबंधक सहकारिता डॉ. आनंद शुक्ल ने बताया कि राज्य में 50 हजार से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं। घसियारी योजना के तहत भी 60 हजार महिलाओं को 75 प्रतिशत सब्सिडी पर साइलेज दिया जा रहा है और जल्द ही यह संख्या एक लाख तक पहुंचाई जाएगी।
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डॉ. धन सिंह रावत ने यह भी कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने सहकारी समितियों की प्रबंधन समितियों और सभापतियों के पदों पर महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया है।
