राशन की दुकानों पर मिलेंगी सौ से अधिक तरह की अन्य सेवाएं यूपी सरकार ने शुरू की तैयारी

गोरखपुर, गोरखपुर में कोटेदारों को दोहरी साैगात देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोटे की दुकानों को अपग्रेड करने के लिए सरकार बड़ी कार्ययाेजना पर काम कर रही है। लाभांश में वृद्धि एवं कोटे की दुकानों के जनसेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में विकसित करने से कोटेदारों के जीवन में बदलाव आएगा। कोटेदार जरूरतमंद एवं निराश्रित लोगों की सेवा करते हैं, जिससे उन्हें सुखद अनुभूति होती होगी।

दुकानों पर मिलेगी कई तरह की जानकारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की व्यवस्था है कि जो बुजुर्ग या निशक्त व्यक्ति कोटे की दुकानों तक न आ पाए, कोटेदार स्वयं या किसी के जरिए उन तक राशन पहुंचाते हैं। इसी तरह अब उनकी दुकानों से सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी मिल सकेगी और छोटे-छोटे कार्यों के लिए शहर या कस्बों में नहीं जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की खाद्यान्न वितरण व्यवस्था पूरे देश में बेहतरीन है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोटे की दुकानों के सीएससी के रूप में सक्षम होने के साथ ही सरकार इनके जरिए बैंकिंग सुविधा के लोगों तक पहुंचाएगी। बैंकों के साथ एमओयू होगा। सरकार कोटेदारों के जरिए सामान्य नागरिक के जीवन में सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रही है।

जनप्रतिनिधियों ने की सराहना

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद रविकिशन ने कहा कि कोटेदारों के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। दो बड़ी सौगात मिली है। इसके लिए सभी को मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताना चाहिए। बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान ने कहा कि पहले काफी परेशानी होती थी लेकिन लाभांश बढ़ने से और कोटे की दुकान सीएससी के रूप में विकसित होने से कोटेदारों की आय बढ़ सकेगी। संचालन ऋक ऋचा पांडेय ने किया। इस दौरान महापौर सीताराम जायसवाल, विधायक विपिन सिंह, डा. विमलेश पासवान, महेंद्र पाल सिंह आदि उपस्थित रहे।

कोटे की दुकान पर भी उपलब्ध रहेंगी ये सेवाएं

आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम उज्जवला कनेक्शन, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, पीएम मर्चेंट पेंशन स्कीम फार ट्रेडर्स, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, भारत निर्वाचन आयोग की सेवाएं, पासपोर्ट एवं पैन आवेदन, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन प्रमाण, डिजि पे, डिजिटल लिटरेसी, टेली लीगल कंसलटेंशन सेवा, टेली सेंटर एंटरप्रेन्योरशिप, ई कोर्ट सेवाएं, स्किल डेवलपमेंट : स्कीम व पाठ्यक्रम, जाब पोर्टल्स, ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज, ई स्टैंप, ई वाहन सारथी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बैंक मित्र, एसबीआइ, आरआरबीएस, एचडीएफसी, आइसीआइसीआइ, एक्सिस की बैंकिंग सेवाएं, इंश्योरेंस सेवाएं, फास्टटैग सेवा, डीजीनेम, सिबिल रिक्वेस्ट, टूर एवं ट्रेवल्स की सेवाएं, यूटिलिटी बिल पेमेंट, स्त्री स्वाभिमान, उत्पाद वितरण, कृषि सुविधाएं, मोबाइल, डीटीएच रिचार्ज, आइटी रिटर्न, एलईडी माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सीएससी ई ग्रामीण स्टोर सहित भारत सरकार की 100 योजनाएं हैं।

मुख्यमंत्री के समक्ष एमओयू पर हुआ हस्ताक्षर

मुख्यमंत्री के समक्ष प्रदेश के 80 हजार कोटे की दुकानों को सीएससी के रूप में विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया। प्रदेश के खाद्य एवं रसद आयुक्त सौरभ बाबू एवं सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के स्टेट हेड अतुलित राय ने एमओयू पर हस्ताक्षर करने के बाद उसकी अदला-बदली की। इसी के साथ कोटेदारों का लाभांश 70 रुपये से बढ़ाकर 90 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा भी की गई। सरकार प्रदेश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने को प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राशन की दुकानों के अपग्रेडेशन के लिए और भी बड़े कार्यक्रमों पर सरकार काम कर रही है।