उत्तराखंड निकाय चुनाव: 14 पालिका और 23 पंचायतों में ओबीसी सीटें समाप्त, आयोग की सिफारिश

उत्तराखंड की 14 नगर पालिका परिषद और 23 नगर पंचायतों में इस बार ओबीसी समुदाय के लिए वार्ड सदस्य की एक भी सीट आरक्षित नहीं होगी। यह निर्णय एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की सिफारिश पर आधारित है, जिसने ओबीसी समुदाय की आबादी के अनुपात में आरक्षण को तय किया है।

2018 के निकाय चुनाव में राज्य की सभी नगर निगम, पालिका और नगर पंचायतों में 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था। हालांकि, इस बार आयोग ने ओबीसी की आबादी के हिसाब से आरक्षण का निर्धारण किया है। आयोग की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि 14 नगर पालिका परिषदों और 23 नगर पंचायतों में ओबीसी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं की गई है।

मंगलौर नगर पालिका (हरिद्वार) में ओबीसी की आबादी 67.73 प्रतिशत होने के कारण यहां 20 में से 10 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी, जबकि शेष 10 सीटें अनारक्षित रहेंगी। वहीं, जसपुर नगर पालिका (ऊधमसिंह नगर) में ओबीसी की आबादी 63.52 प्रतिशत होने पर यहां 20 में से 9 सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित होंगी, जबकि 10 सीटें अनारक्षित और एक सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगी।