सरकारी विभागों में भेजे जा रहे नोटिस को लेकर अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति ने अपनाए सख्त तेवर

देहरादून। सरकारी विभागों में कर्मचारियों को निजी तौर पर भेजे जा रहे नोटिस को लेकर उत्तराखंड अधिकारी-कर्मचारी-शिक्षक समन्वय समिति ने अब सख्त तेवर अपना लिए हैं। समिति ने सरकार पर कर्मचारियों के उत्पीड़न  और वायदाखिलाफी का आरोप लगाया। इसे कर्मचारियों की एकजुटता तोड़ने  की साजिश भी बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि कर्मचारियों का उत्पीड़न  बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

समन्वय समिति के संयोजक मंडल की बैठक में वक्ताओं ने कहा कि कई विभागों में कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस थमाए जा रहे हैं और अनावश्यक विभागीय दबाव बनाया जा रहा है। 31 जनवरी को आंदोलन के दिन कर्मचारियों की वित्त मंत्री के साथ हुई वार्ता में आश्वासन मिला था कि कर्मचारियों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारियों के आंदोलन से डरी हुई है। इसलिए सुनियोजित तरीके से कर्मचारियों की एकता तोड़ने की साजिश कर रही है। 31 जनवरी का वेतन आहरित न होने पर भी रोष जताया।

संयोजक मंडल ने चेतावनी दी कि अगर कर्मचारियों का उत्पीड़न जारी रहा तो समिति आंदोलन को बाध्य होगी। बैठक में संयोजक मंडल के सदस्य, दीपक जोशी, नवीन कांडपाल, ठाकुर प्रहलाद सिंह, संतोष रावत, सुनील दत्त कोठारी, राकेश जोशी उपस्थित थे।

कर्मचारियों ने किया आंदोलन स्थगित 

राज्य कर्मचारियों का आज होने वाला आंदोलन स्थगित हो गया है। आतंकी हमले व मुठभेड़ में शहीद हुए दून के दो मेजर व एक जवान के शोक में यह निर्णय लिया गया। हालांकि, आंदोलन की तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी।

समन्वय समिति की बैठक में संयोजक मंडल ने कहा कि 24 फरवरी को समस्त जिलों में डीएम को ज्ञापन सौंपो कार्यक्रम प्रस्तावित था। इसमें डीएम के माध्यम से सीएम को दस सूत्रीय मांगों के संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया जाना था।

वर्तमान में प्रदेश में शहीदों की शहादत पर प्रदेशवासी गम में हैं। इसीलिए समन्वय समिति ने फिलहाल आंदोलन स्थगित कर दिया है। संयोजक मंडल ने कहा कि समिति आंदोलन की तिथि पर जल्द फैसला लेगी।

बता दें कि समन्वय समिति के आह्वान पर प्रथम चरण में 12 व 13 फरवरी को बाहों में काली पट्टी बांधकर, द्वितीय चरण में 15 फरवरी को कैंडल मार्च निकालकर विरोध जताया था। अब तृतीय चरण में 24 फरवरी को डीएम को ज्ञापन सौंपे कार्यक्रम प्रस्तावित था।

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