मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया
देहरादून : लगातार दूसरी बार उत्तराखंड की कमान संभाल रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। इसमें उनके वर्तमान कार्यकाल के 104 दिन भी शामिल हैं। आत्मविश्वास से भरे मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर राज्य को देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में लाने का संकल्प लिया है। सरकार ने इस हिसाब से अपनी रणनीति तय की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए विशेषज्ञों से सरकार सुझाव लेगी। होटल व्यवसायियों से इसकी शुरुआत की जाएगी। राज्य की विकास दर को तेजी से आगे बढ़ाने के विषय विशेषज्ञों से संवाद किया जाएगा। साथ ही आमजन से भी सुझाव लिए जाएंगे।
समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार ने अपना एक-एक क्षण राज्य के चहुंमुखी विकास के लिए समर्पित किया है। पिछले वर्ष चार जुलाई को जब पार्टी ने मुख्य सेवक की जिम्मेदारी सौंपी तो तभी यह प्रण कर लिया था कि राज्य को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाना उनका लक्ष्य रहेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का राज्य को लगातार सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास व सबका प्रयास के मूलमंत्र पर चलते हुए विकास की किरणें समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्धता से जुटी है।
एक प्रश्न पर उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व और प्रदेश की जनता ने उन पर जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरने के लिए वह अपने प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। राज्य को कैसे विकास के पथ पर अग्रसर करना है और इसके लिए क्या-क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस बारे में विषय विशेषज्ञों के साथ ही जनता से सुझाव लिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने दृष्टिपत्र के माध्यम से जनता से जो वायदे किए हैं, उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि वह जिन योजनाओं का शिलान्यास करेगी, उनका लोकार्पण भी करेगी। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून के मद्देनजर समान नागरिक संहिता लागू करने को कमेटी का गठन समेत अन्य निर्णय इसका उदाहरण हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुदृढ़ वित्तीय अनुशासन एवं राजकोषीय प्रबंधन, सुशासन और सतत विकास लक्ष्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकता है। राज्य के सभी क्षेत्रों में आधारभूत संरचना व औद्योगिक विकास, सभी विभागों में बेहतर कार्यसंस्कृति, पर्यटन विकास, कृषि व संबद्ध क्षेत्रों का पुनर्जीवन एवं विस्तार, सड़क, रेल व हवाई कनेक्टिविटी समेत अन्य क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
