प्रधानमंत्री पोषण योजना में तीन करोड़ का गबन, छह डीईओ सहित कई अधिकारी जांच के घेरे में

देहरादून – प्रधानमंत्री पोषण योजना में तीन करोड़ 18 लाख रुपये से अधिक का गबन सामने आया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) को जांच सौंपने की मंजूरी दी है। विभागीय जांच में कई स्तरों पर लापरवाही और गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं।

शिक्षा विभाग की ओर से कराई गई प्रारंभिक जांच अपर शिक्षा निदेशक गढ़वाल मंडल की अध्यक्षता में पूरी हुई। रिपोर्ट में साफ किया गया कि विद्यालयी शिक्षा विभाग के देहरादून स्थित पीएम पोषण प्रकोष्ठ में सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक की अवधि में गबन का यह मामला उजागर हुआ।

जांच में पाया गया कि कार्यालय में कार्यरत उपनल कर्मचारी ने योजना से संबंधित खातों से ऑनलाइन अवैध लेन-देन किया। यह पूरी कार्रवाई अधिकारियों की निगरानी में होती रही, लेकिन किसी ने भी समय रहते जांच या रोकथाम नहीं की। नतीजतन करोड़ों की सरकारी धनराशि गलत खातों में ट्रांसफर कर दी गई।

मामले में छह जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक), वित्त एवं लेखाधिकारी सहित कई अधिकारी जांच के घेरे में आए हैं। आरोप है कि इन अधिकारियों ने बिना सत्यापन और उचित निगरानी के धनराशि के अवैध अंतरण को होने दिया। शासन ने संकेत दिए हैं कि सभी दोषी अधिकारियों पर उत्तराखंड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। उन्होंने निर्देश दिए कि आगे से वित्तीय और गोपनीय कार्य केवल सक्षम और जिम्मेदार स्थाई कार्मिकों को ही सौंपे जाएं।