पीएम सूर्य घर योजना: उत्तराखंड में 5500 लाभार्थियों को राज्य सब्सिडी मंजूर

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत लंबित राज्य सब्सिडी जारी करने को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य के 5500 से अधिक लाभार्थियों को राहत मिलेगी। यह निर्णय उन सभी सौर परियोजनाओं पर लागू होगा, जो 31 मार्च 2025 तक चालू हो चुकी थीं।

योजना के तहत केंद्र सरकार 3 किलोवाट की छत पर सौर परियोजना के लिए 85,800 रुपये की सब्सिडी देती है, जबकि राज्य सरकार पहले प्रति किलोवाट 17,000 रुपये अतिरिक्त देती थी, जो 3 किलोवाट पर कुल 51,000 रुपये होती है। हालांकि, एक अप्रैल 2025 से राज्य की यह सब्सिडी बंद कर दी गई थी, जिससे कई लाभार्थी भुगतान का इंतजार कर रहे थे।

कैबिनेट के ताजा निर्णय के बाद अब तय किया गया है कि तय तिथि से पहले स्थापित सभी पात्र परियोजनाओं को राज्य सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। इससे लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान होने की उम्मीद है और सौर ऊर्जा अपनाने वाले उपभोक्ताओं की नाराजगी भी कम होगी।

उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण ने बजट मिलने के बाद सब्सिडी वितरण शुरू कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार जनवरी 2024 तक चालू परियोजनाओं का भुगतान किया जा चुका है, जबकि करीब 3000 अन्य लाभार्थियों की प्रक्रिया जारी है।

अधिकारियों ने बताया कि शेष पात्र लाभार्थियों को भी जल्द भुगतान किया जाएगा, जैसे ही अतिरिक्त बजट स्वीकृत होगा। हालांकि, सब्सिडी वितरण में हुई देरी ने योजना के क्रियान्वयन और नीतिगत निरंतरता पर सवाल जरूर खड़े किए हैं।