शहरी निकायों में शामिल नए क्षेत्रों के निवासियों को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बड़ी राहत दी गई
प्रदेश के शहरी निकायों में शामिल नए क्षेत्रों के निवासियों को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बड़ी राहत दी गई है। इन क्षेत्रों में आवासीय भवनों से 10 वर्ष तक भवन कर नहीं लिया जाएगा। इससे लगभग ढाई लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल ने बुधवार को यह महत्वपूर्ण फैसला लिया। इसके अतिरिक्त महिला उद्यमियों के लिए शहरी क्षेत्रों में 5100 कियोस्क स्थापित करने का भी निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत कियोस्क लगाने के खर्च का 40 फीसद आर्थिक सहायता सरकार देगी। 60 फीसद खर्च महिला उद्यमी को खुद वहन करना होगा।
राज्य मंत्रिमंडल की बुधवार शाम सचिवालय में हुई बैठक में 21 बिंदुओं पर चर्चा हुई। इनमें एक बिंदु को स्थगित किया गया, जबकि 20 पर फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने इन फैसलों को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के शहरी निकायों में शामिल किए गए नए क्षेत्रों के आवासीय भवनों से 10 वर्ष तक भवन कर की वसूली नहीं किए जाने की घोषणा की थी। मंत्रिमंडल ने इस घोषणा के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
सरकार ने राज्य के 40 शहरी निकायों का विस्तार करते हुए करीब 600 गांवों का पूर्ण या आंशिक विलय किया। इनमें आठ नगर निगम, 21 नगर पालिका परिषद एवं 11 नगर पंचायत शामिल हैं। 10 वर्षों तक भवन कर की वसूली नहीं होने से निकायों पर 25.47 करोड़ का आर्थिक बोझ पड़ेगा। सर्वाधिक आठ करोड़ का भार देहरादून नगर निगम पर पड़ेगा।
मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने को हरी झंडी दिखाई। इसके तहत कियोस्क निर्माण कर महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। उद्यान, बागवानी, पशुपालन एवं अन्य गैर कृषि में हस्तशिल्प, हथकरघा आधारित कार्यों से जुड़ी महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार मिलेगा। पर्वतीय क्षेत्र में डेढ़ लाख और मैदानी क्षेत्र में सवा लाख कियोस्क निर्माण की अनुमानित लागत है।
कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- शहरी क्षेत्र में महिला उद्यमियों के लिए पहले चरण में स्थापित होंगे 5100 कियोस्क
- प्रत्येक ब्लॉक में खुलेंगे दो अटल उत्कृष्ट विद्यालय, हिंदी व अंग्रेजी माध्यम में होगी पढ़ाई
- प्रदेश में ज्यादा संख्या में परित्यक्ता महिला, मानसिक विक्षिप्त पति-पत्नी को मिल सकेगी पेंशन, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए वार्षिक आय सीमा 48 हजार रुपये तक निर्धारित
- वर्ष 2018-19 के लिए अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए 30.61 करोड़ की राशि मंजूर
- प्रत्येक जिले में मौन पालन के लिए मधु ग्राम योजना पर मुहर, न्याय पंचायत स्तर पर 95 आदर्श मधु ग्राम होंगे स्थापित
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में टास्क फोर्स और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टीयिंग कमेटी तथा टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी
- अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना 2020 की अधिसूचना को दिशा निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया पर लगी मुहर
