उत्तराखंड कैबिनेट ने दो अगस्त से राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी

उत्तराखंड कैबिनेट ने दो अगस्त से राज्य में स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी

 देहरादून। प्रदेश में दो अगस्त से खुल रहे विद्यालयों में कोविड-19 के मद्देनजर सुरक्षा मानकों का पालन किया जाएगा। विद्यालयों को खोलने से पहले ही साफ-सफाई व सैनिटाइज कराने के निर्देश शिक्षा सचिव राधिका झा ने दिए। मैदानी जिलों में अधिक छात्रसंख्या देखते हुए विद्यालयों को दो पालियों में संचालित करने की कार्ययोजना मुख्य शिक्षाधिकारी बनाएंगे। इससे विद्यालयों में सुरक्षित शारीरिक दूरी मानक का पालन कराया जा सकेगा।

सचिवालय में बुधवार को शिक्षा सचिव राधिका झा ने विभागीय समीक्षा की। विद्यालयों को खोलने से पहले सभी मुख्य शिक्षाधिकारियों, जिला शिक्षाधिकारियों, खंड शिक्षाधिकारियों एवं उप शिक्षाधिकारियोंकी विद्यालयों में कोरोना से सुरक्षा मानकों के पालन के लिए जवाबदेही तय कर दी गई है। सचिव ने कहा कि विद्यालय खोलने से पहले स्वच्छता, पेयजल, शौचालय, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिक संख्या में शिक्षकों, भोजनमाताओं और शैक्षणिक व शिक्षणेत्तर कार्मिकों का टीकाकरण कराने के निर्देश भी दिए।

कोविड गाइडलाइन होगी जारी

उन्होंने बताया कि शिक्षा महानिदेशक विद्यालयों में कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए चिकित्सा विभाग एवं आपदा प्रबंधन विभाग के समन्वय से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेंगे। विद्यालयों में मास्क के इस्तेमाल और सुरक्षित शारीरिक दूरी, सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान रखा जाएगा। विद्यालयों को इसकी तैयारी करने और इस व्यवस्था को दिनचर्या का हिस्सा बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। आफलाइन के साथ आनलाइन पढ़ाई की सुविधा विद्यार्थियों को दी जाएगी। गैर हाजिर विद्यार्थियों को मोबाइल फोन से जोड़कर आनलाइन शिक्षा मुहैया कराई जाएगी।

लर्निंग आउटकम को बनेगा रोडमैप

शिक्षा सचिव ने कहा कि विद्यालयी शिक्षा का पूरा फोकस विद्यार्थियों और उनके पठन-पाठन पर होना चाहिए। सभी स्तरों पर छात्र-छात्राओं के विषय ज्ञान को बढ़ाने को सर्वोच्च वरीयता देने को रोडमैप तैयार किया जाएगा। लर्निंग आउटकम को कक्षावार व विषयवार प्रदर्शित किया जाएगा। विद्यालय प्रबंध समिति, विद्यालय प्रबंध विकाससमिति व अध्यापक-अभिभावक एसोसिएशन का अनिवार्य गठन कर हर माह के अंतिम शनिवार बैठक बुलाई जाएगी।

शिक्षकों का वाट्सएप ग्रुप अनिवार्य

एससीईआरटी व अकादमिक निदेशालय के स्तर पर कैरियर काउंसिलिंग के लिए टोल फ्री नंबर स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना काल में आनलाइन पढाई का ब्योरा एकत्र किया जाएगा। सचिव ने शिक्षकों का वाट्सएप ग्रुप अनिवार्य रूप से बनाकर उनसे विद्यार्थियों को जोड़ने को कहा है। शैक्षिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन को शासन व निदेशालय स्तर से जिलों के अधिकारियों को नामित किया जाएगा।

एक रंग में चमक बिखेरेंगे सरकारी विद्यालय

प्रदेश के सरकारी विद्यालय अलग-अलग रंगों में नहीं, बल्कि एक रंग में नजर आएंगे। शिक्षा सचिव राधिका झा ने दो माह में सभी विद्यालयों में रंगाई-पुताई कराने के निर्देश दिए हैं।

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