राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का विधेयक मंजूर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के लिए सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के विधेयक को राज्यपाल ले.ज. (से.नि.) गुरमीत सिंह द्वारा स्वीकृति प्रदान किए जाने पर गहरी प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा से आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान का सम्मान करती आई है, और यह विधेयक उनके प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का एक और प्रमाण है। राज्य आंदोलनकारी उत्तराखंड राज्य निर्माण के मुख्य आधार रहे हैं, और उनके सम्मान और सुविधा के लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। इस विधेयक के लागू होने से राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो उनकी लंबे समय से चली आ रही मांगों में से एक थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फैसला राज्य आंदोलनकारियों के हित में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है, जो उनके योगदान को मान्यता देता है।मुख्यमंत्री धामी ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने आंदोलनकारियों की पेंशन में वृद्धि के साथ-साथ, उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके आश्रितों को भी पेंशन देने का निर्णय लिया है। सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है ताकि आंदोलनकारियों के सपनों का उत्तराखंड बनाया जा सके, जहां हर नागरिक को समृद्धि, सम्मान और न्याय मिले।
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इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में कई अन्य कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की, जो उनकी स्थिति में सुधार लाने में सहायक होंगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी उनके लिए आवश्यक कदम उठाएगी।
