उत्तराखंड: जनवरी से UCC का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू, कर्मचारियों को सिखाए जाएंगे प्रावधान और प्रक्रियाएं

उत्तराखंड सरकार समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रशिक्षण कार्यक्रम को जनवरी के पहले सप्ताह में शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस कार्यक्रम के तहत जिलाधिकारी कार्यालय, तहसील, ब्लॉक, और गांवों के सर्विस सेंटर कर्मियों को यूसीसी के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही, उन्हें यूसीसी से जुड़ी वेबसाइट और एप का उपयोग कर शादी, तलाक, लिव-इन संबंधों का पंजीकरण, वसीयत, और अन्य सेवाओं की प्रक्रिया सिखाई जाएगी।

गृह सचिव शैलेश बगौली के अनुसार, प्रशिक्षण प्रक्रिया डीएम कार्यालय से एसडीएम, ग्राम विकास, नगर निगम, और टैक्स विभाग तक के अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जाएगी। यह एक सतत प्रक्रिया होगी, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स तैयार किए जाएंगे।

यूसीसी को यूजर फ्रेंडली बनाने पर जोर
यूसीसी को प्रभावी रूप से लागू करने में नगर पंचायत और नगर पालिका के अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सरकार पहले इसे यूजर फ्रेंडली बनाने और कर्मियों को प्रशिक्षित कर नए कानून से परिचित कराने पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनवरी में यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी।

सरकार ने पूर्व आईएएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में चार सदस्यीय क्रियान्वयन समिति गठित की है, जिसमें दून विवि की कुलपति प्रो. सुरेखा डंगवाल, सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, एडीजीपी अमित सिन्हा और स्थानीय आयुक्त अजय मिश्रा शामिल हैं। यह समिति प्रशिक्षण, परामर्श, और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है।