उत्तराखंड में 40 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ाने की तैयारी
उत्तराखंड में लगभग 40 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को मानदेय वृद्धि का लाभ मिलने की संभावना है। महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग ने मासिक मानदेय में अधिकतम ₹1,600 की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। कार्यकर्ता 14 नवंबर से लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं।
उनकी प्रमुख मांग है कि उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। जब तक ऐसा नहीं होता, वे मौजूदा ₹9,300 मासिक मानदेय को बढ़ाकर ₹24,000 करने की मांग कर रही हैं। इसके अतिरिक्त खाली पर्यवेक्षक पदों को पदोन्नति से भरने, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन जैसी सुविधा देने और महिला कल्याण कोष से मिलने वाली एकमुश्त सहायता राशि को कम से कम ₹5 लाख करने की मांग भी शामिल है।
राज्य सरकार ने इन मुद्दों की समीक्षा के लिए 2024 में पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। समिति ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, रसोइयों और आशा कार्यकर्ताओं की समस्याओं पर कई दौर की बैठकें कीं।
उत्तराखंड आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुशीला खत्री के अनुसार सरकार ₹1 लाख की एकमुश्त सेवानिवृत्ति सहायता देने पर सहमत है, जिस पर हर वर्ष 5% की वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन भी जल्द मांगे जाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सरकार लिखित आदेश या आश्वासन जारी नहीं करती, आंदोलन जारी रहेगा।
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महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विभाग की रीढ़ हैं और जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने बताया कि सरकार मानदेय बढ़ाने को लेकर सकारात्मक है।
