उत्तराखंड में 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिल सकती है राहत, जानें कैसे

उत्तराखंड के 24 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल सकती है। उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (UERC) ने यूपीसीएल को निर्देश दिया है कि अप्रैल–जून तिमाही के लिए गणना किए गए ₹50.28 करोड़ के नकारात्मक FPPCA (Fuel and Power Purchase Cost Adjustment) को उपभोक्ताओं के आगामी बिजली बिलों में समायोजित किया जाए। यह राहत उपभोक्ताओं को जनवरी के बिलों में दिखाई देगी।

UERC के अनुसार, यूपीसीएल ने अप्रैल–जून तिमाही के लिए FPPCA प्रस्ताव भेजा था। आयोग ने बिजली खरीद लागत की समीक्षा करने के बाद यह पाया कि अनुमानित व्यय की तुलना में वास्तविक खरीद लागत कम रही। इसलिए, ₹50.28 करोड़ की राशि उपभोक्ताओं के पक्ष में समायोजित की जा रही है।

आयोग के आदेश पर अध्यक्ष एम.एल. प्रसाद, सदस्य (कानून) अनुराग शर्मा और सदस्य (तकनीकी) प्रभात किशोर डिमरी ने हस्ताक्षर किए। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि यूपीसीएल दो माह की देरी से FPPCA की रिकवरी करेगा। उदाहरण के लिए, अप्रैल का FPPCA जून की खपत पर लागू होगा और इसका बिल जुलाई में आएगा।

औद्योगिक उपभोक्ताओं की मांग पर आयोग ने यूपीसीएल को निर्देश दिया है कि प्रत्येक माह लागू होने वाले FPPCA को उसकी वेबसाइट पर हर महीने की 28 तारीख तक सार्वजनिक किया जाए।

आयोग ने यूपीसीएल की औसत स्वीकृत बिजली खरीद दर ₹5.39 प्रति यूनिट को मान्य कर लिया है। यूपीसीएल ने यह भी बताया कि तिमाही के दौरान ₹27.28 करोड़ की अतिरिक्त वसूली हुई है, लेकिन रिकॉर्ड के ऑडिट न होने के कारण इसे बाद में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए स्पष्ट रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा।

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UERC के सचिव नीरज सती ने पुष्टि की कि जनवरी के बिलों में उपभोक्ताओं को लगभग ₹50 करोड़ की राहत दिखाई देगी, जिससे बिजली उपभोक्ताओं पर सीधा आर्थिक लाभ पड़ेगा।