उत्तराखंड बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण में 43 विभागों की योजनाओं का जिक्र, विपक्ष का हंगामा और वॉकआउट
उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। एक घंटे के संबोधन में राज्यपाल ने सरकार की अब तक की विकास योजनाओं और भविष्य की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने 43 विभागों की योजनाओं का उल्लेख किया और बताया कि सरकार किस तरह आगामी वित्तीय वर्ष में जनता तक इनका लाभ पहुंचाएगी।
राज्यपाल ने अपने अभिभाषण की शुरुआत समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से की, जिसे उन्होंने मातृशक्ति के अधिकारों की सुरक्षा का कानून बताया। इसके अलावा, उन्होंने उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम 2024, ऑपरेशन स्माइल के तहत ऑपरेशन मुक्ति, साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930, रियल टाइम ट्रैफिक एडवाइजरी और कारागार में बंदियों के लिए मुआवजा नीति जैसी योजनाओं का जिक्र किया।
खेलों में उत्तराखंड की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए राज्यपाल ने बताया कि राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक पदक जीते हैं। उन्होंने खेल महाकुंभ, मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और अंतरराष्ट्रीय स्तर के विजेताओं को सरकारी नौकरी देने की नीति पर भी चर्चा की। राज्यपाल ने कहा कि उत्तराखंड सतत विकास लक्ष्यों (SDG) में देश में पहले स्थान पर है और राज्य सरकार परिवार पहचानपत्र योजना पर कार्य कर रही है।
विपक्ष ने बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सत्र की अवधि को कम करने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इतनी कम अवधि में जनता के मुद्दे उठाना मुश्किल है। इसके बाद विपक्षी विधायक वेल में आकर नारेबाजी करने लगे और सरकार पर जनता के मुद्दों से बचने का आरोप लगाया। बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद भी इस विरोध में शामिल रहे। विरोध के बीच विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया।
बजट अभिभाषण के दौरान सत्ता पक्ष के विधायक सरकार की उपलब्धियों पर मेजें थपथपा रहे थे, जबकि विपक्षी विधायक लगातार नारेबाजी कर रहे थे। इसके बाद जैसे ही भोजनावकाश के बाद कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, विपक्ष ने फिर से सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग उठाई। अंततः विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी।
