स्थानीय युवाओं को मिलेगी प्राथमिकता, मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी से भी बदलेगा निवेश का नक्शा – जानिए कैबिनेट के 8 बड़े फैसले

उत्तराखण्ड शासन की कैबिनेट बैठक में 27 मई को कई महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए गए। सबसे बड़ा फैसला राज्य की नई उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2024 के प्रख्यापन को लेकर रहा, जिससे स्थानीय युवाओं, फर्मों और स्वयं सहायता समूहों को बड़ा लाभ होगा।

नई नियमावली के तहत अब ₹10 करोड़ तक के कार्य केवल स्थानीय निवासियों या स्थानीय पंजीकृत फर्मों को ही दिए जाएंगे, जो पहले ₹5 करोड़ तक सीमित था। इससे रोजगार व आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। साथ ही MSME और स्वयं सहायता समूहों को सरकारी खरीद में न्यूनतम निविदा दर से 10% अधिक तक की क्रय वरीयता भी दी जाएगी। ई-बी.जी. प्रणाली लागू कर निविदा प्रक्रिया को डिजिटल किया गया है और शिकायतों के निस्तारण के लिए IFMS पोर्टल पर ग्रीवांस रिड्रेसल यूटिलिटी भी शुरू की जाएगी।

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मुख्य कैबिनेट निर्णय:

प्रोक्योरमेंट नियमावली-2024: स्थानीय युवाओं को 10 करोड़ तक के कार्य देने की नीति लागू। MSME और स्वयं सहायता समूहों को क्रय वरीयता मिलेगी।
मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी-2025: ₹50 करोड़ से ₹1000 करोड़+ निवेश करने वाले उद्यमों को पूंजीगत उपादान व स्टांप ड्यूटी में रियायत। निवेश की श्रेणी के अनुसार 50 से 500 लोगों को रोजगार देना होगा।
विष नियमावली में संशोधन: मिथाइल एल्कोहॉल को विष की श्रेणी में जोड़ा गया। अब इसकी बिक्री और निरीक्षण पर सख्ती संभव।
लेखा संवर्ग वेतन विसंगति समाधान: 2019 से पूर्व कार्यरत सहायक लेखाकारों को उच्च वेतनमान दिया जाएगा।
राज्य बांध सुरक्षा रिपोर्ट: 21 बांधों पर रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी।
निबंधन लिपिक सेवा नियमावली-2025: भर्ती व पदोन्नति की नई पारदर्शी व्यवस्था लागू।
सेवा क्षेत्र नीति में संशोधन: पर्वतीय व कम विकसित क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण निवेश को प्राथमिकता। देहरादून, ऋषिकेश जैसे क्षेत्र नीति से बाहर।
उत्तराखण्ड चाय विकास बोर्ड के अधिकार क्षेत्र और ढांचे में बदलाव: अंतिम निर्णय विवरण आना बाकी है।