धामी कैबिनेट बैठक: राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मिली मंजूरी
बजट सत्र से पहले बुधवार को उत्तराखंड की धामी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंजूरी दी गई। बैठक में वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली। इसके अलावा, दो टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने को मंजूरी दी गई, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में सुनियोजित टाउनशिप विकसित की जा सकेगी।
राज्य में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सरकार ने अहम प्रस्ताव पारित किया है। परिवहन सचिव ने इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में एआरटीओ के 11 नए पद सृजित करने की योजना शामिल है। इनमें से 50% पद पदोन्नति और 50% पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके अलावा, सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में अनुबंधित बस परमिट को पूरी तरह समाप्त करने पर विचार कर रही है। इन मार्गों पर परिवहन निगम की बसें संचालित करने के लिए नई बसों की खरीद का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखा गया है।
कैबिनेट बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रत्येक सड़क दुर्घटना की गहन जांच की जाएगी। दुर्घटना के कारणों के आधार पर संबंधित विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी। यदि दुर्घटना सड़क की खराब स्थिति या सुरक्षा उपायों की कमी से हुई तो लोक निर्माण विभाग जिम्मेदार होगा, जबकि नशे में वाहन चलाने जैसे मामलों में स्थानीय और यातायात पुलिस पर कार्रवाई होगी। इसी तरह, ओवरलोडिंग, अनफिट वाहन संचालन, बिना डीएल या परमिट के वाहन संचालन की जिम्मेदारी परिवहन विभाग की होगी।
इसके अलावा, कैबिनेट बैठक में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा सकती है। यह रिपोर्ट बजट सत्र के दौरान विधानसभा में रखी जाएगी।
