दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में मनाया गया उत्तराखंड दिवस, सीएम धामी ने रखी राज्य की विकास दृष्टि

दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 44वें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में कल शाम रविवार को उत्तराखंड दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उत्तराखंड पवेलियन में लोक कलाकारों ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दीं, जबकि पवेलियन ने राज्य की विरासत, हस्तशिल्प, हैंडलूम और स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित किया। इस वर्ष मेले का थीम “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” है।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, Uttarakhand Day India International Trade Fair के माध्यम से राज्य की संस्कृति, पारंपरिक कला और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच मिलता है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने “वन डिस्ट्रिक्ट, वन फेस्टिवल” की अवधारणा को बढ़ावा देने की प्रेरणा दी है, जिससे स्थानीय मेले और त्योहार राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान पाएंगे।

सीएम धामी ने घोषणा की कि रजत जयंती वर्ष के अवसर पर उत्तराखंड पवेलियन में स्थानीय उत्पादों के लिए स्टॉल शुल्क माफ रहेगा। उन्होंने बताया कि अब तक पवेलियन में ₹1 करोड़ की बिक्री और ₹2.5 करोड़ के ऑर्डर दर्ज किए जा चुके हैं।

औद्योगिक विकास पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली-देहरादून एलीवेटेड रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, भारतमाला, पर्वतमाला, अमृत, ऑल वेदर रोड और उड़ान योजना जैसी परियोजनाएँ राज्य के बुनियादी ढांचे को बदल रही हैं। 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद राज्य को ₹3.56 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से लगभग ₹1 लाख करोड़ क्रियान्वयन की दिशा में बढ़ चुके हैं।

उन्होंने बताया कि ‘वन डिस्ट्रिक्ट, टू प्रोडक्ट्स’, ‘हाउस ऑफ हिमालयाज़’ ब्रांड, राज्य मिलेट मिशन, एप्पल मिशन, नई पर्यटन और फिल्म नीति, होमस्टे प्रोत्साहन और सोलर स्वरोज़गार योजनाएँ स्थानीय आजीविका को मजबूत कर रही हैं।

सीएम ने कहा कि उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है। राज्य को NITI Aayog के 2023–24 सतत विकास सूचकांक में पहला स्थान मिला है। Ease of Doing Business में ‘अचीवर्स’ और स्टार्टअप रैंकिंग में ‘लीडर्स’ श्रेणी में भी राज्य शामिल है।

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उन्होंने बताया कि सख्त एंटी-कन्वर्ज़न और एंटी-दंगा कानून लागू किए गए हैं, ऑपरेशन कलनेमी के तहत अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई हो रही है और 10,000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि को कब्जा-मुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया गया है और जुलाई 2026 के बाद बिना सरकारी पाठ्यक्रम वाले मदरसे बंद कर दिए जाएंगे।

सीएम ने लोगों से स्वदेशी उत्पाद अपनाने और स्थानीय कारीगरों व उद्यमियों को समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रवासी उत्तराखंडियों व निवेशकों को राज्य के विकास में योगदान देने का निमंत्रण दिया।