डिजिटल क्रॉप सर्वे में निजी सर्वेयर रखे जाने की तैयारी, कृषि मंत्रालय से मिलेगा बजट

देहरादून — उत्तराखंड में डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए अब निजी क्षेत्र से सर्वेयर रखने की तैयारी की जा रही है। इस परियोजना के लिए राज्य को कृषि मंत्रालय से बजट प्राप्त होगा। प्रदेश में पहली बार 4400 गांवों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य शुरू किया गया है।

इस सर्वे के अंतर्गत प्रत्येक काश्तकार की जानकारी, खेत में बोई गई फसल का विवरण और उसकी तस्वीरें दर्ज की जा रही हैं। इसके लिए राजस्व, उद्यान और कृषि विभाग के कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले समय में सर्वे के तहत शामिल गांवों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

राज्य सरकार ने योजना बनाई है कि यह सर्वे हर वर्ष दो बार किया जाएगा। वर्तमान में विभागीय कर्मी अन्य कार्यों में भी व्यस्त रहते हैं, इसलिए सर्वे कार्य की गति बनाए रखने के लिए निजी क्षेत्र से सर्वेयर नियुक्त करने की योजना तैयार की गई है।

उत्तर प्रदेश में यह मॉडल पहले से लागू है, और उत्तराखंड भी उसी तर्ज पर आगे बढ़ रहा है।

राजस्व परिषद की सचिव रंजना राजगुरु ने बताया कि “डिजिटल क्रॉप सर्वे का काम चल रहा है, और आगामी रबी फसल सीजन के दौरान इसमें निजी सर्वेयर शामिल किए जाने की योजना है।”