उत्तराखंड शिक्षा विभाग में वेतन और इंक्रीमेंट लटके, शिक्षक-कर्मचारी महीनों से इंतज़ार में
उत्तराखंड – शिक्षा विभाग में वेतन और इंक्रीमेंट में देरी से शिक्षक और कर्मचारी परेशान हैं। कई शिक्षकों को आवश्यक शर्तें पूरी करने के बाद भी वेतन वृद्धि नहीं मिली है। वहीं नए नियुक्त कई कर्मचारियों को अब तक पहला वेतन भी नहीं मिला।
सूत्रों के अनुसार सितंबर में आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से नियुक्त 580 CRP और BRP कर्मचारियों को तीन महीने बाद भी वेतन नहीं मिला। कुल 955 पद स्वीकृत थे, पर भर्ती 580 पदों पर ही हुई। शिक्षा विभाग का कहना है कि MoU के अनुसार पहले आउटसोर्सिंग कंपनी को वेतन देना चाहिए। बाद में विभाग राशि की प्रतिपूर्ति करता है। अधिकारियों ने कंपनी को तुरंत वेतन जारी करने के निर्देश दिए हैं।
बीजेपी नेता रवींद्र जुगरान ने कहा कि वेतन रोकना अन्याय है। उन्होंने यह मुद्दा अतिरिक्त शिक्षा सचिव एम.एम. सेमवाल के सामने उठाया है।
एक अन्य मामले में, 2001–2003 में नियुक्त 69 संविदा सहायक शिक्षक अब भी संविदा स्थिति में हैं। ये शिक्षक एक साल से अधिक समय पहले TET पास कर चुके हैं। नियमों के अनुसार TET पास होने के बाद संविदा शर्त हटनी चाहिए थी, जिससे वे इंक्रीमेंट के पात्र बनते। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसके अलावा, 800 से अधिक शिक्षा मित्र, जिन्हें 2015 में प्राथमिक विद्यालयों के लिए संविदा सहायक शिक्षक बनाया गया था, TET पास करने के बाद भी कई लाभों से वंचित हैं। उनकी नियुक्ति के समय RTE Act लागू नहीं था। MHRD और NCTE ने भी इसे स्पष्ट किया था। इसके बाद भी कई शिक्षकों को समान पदों जैसी सुविधाएँ नहीं मिलीं।
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समायोजित प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य अध्यक्ष ललित द्विवेदी ने कहा कि RTE लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों के लिए TET अनिवार्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ शिक्षकों की संविदा शर्त हटाई गई है, लेकिन 69 शिक्षक बिना वजह पीछे रह गए।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल सती ने बताया कि आउटसोर्सिंग एजेंसी को CRP और BRP का वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौड़ियाल का कहना है कि TET-योग्य संविदा शिक्षक भर्ती में अंक आधारित वरीयता पा रहे हैं। संविदा शर्त केवल मेरिट सूची में चयन होने पर हटेगी।
