उत्तराखंड को EIB से 1910 करोड़ की परियोजनाओं की मंजूरी, जून 2025 में होंगे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर
देहरादून, 9 मई: उत्तराखंड राज्य को यूरोपियन निवेश बैंक (EIB) द्वारा 1910 करोड़ रुपये के वित्तीय सहयोग की मंजूरी मिली है। यह सहमति पिथौरागढ़, सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर नगरों के लिए जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्थाओं में सुधार हेतु दी गई है। गुरुवार को भारत सरकार, उत्तराखंड राज्य शासन और EIB के अधिकारियों के बीच हुई वर्चुअल बैठक में इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए चर्चा हुई।
इन परियोजनाओं के तहत पिथौरागढ़ में पेयजल एवं सीवरेज नेटवर्क के सुधार कार्य होंगे, जबकि सितारगंज, रुद्रपुर और काशीपुर में पानी की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इन योजनाओं के लिए आवश्यक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) पहले ही तैयार की जा चुकी है और अब परियोजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
बैठक में आर्थिक कार्य विभाग की सचिव श्रीमती अपर्णा भाटिया, EIB के मैक्सीमीलियन, और उत्तराखंड शासन के सचिव श्री चंद्रेश कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। बैठक के दौरान EIB ने इस परियोजना के लिए फंडिंग की पुष्टि की और आगे की प्रक्रिया को गति देने पर सहमति जताई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस परियोजना को राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक अहम कदम बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में शहरी क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, जिससे यहां रहनेवाले नागरिकों को बेहतर पेयजल, स्वच्छता और अन्य नागरिक सेवाओं की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के समग्र विकास में अहम योगदान देंगी।
ईआईबी से मिली मंजूरी से राज्य में शहरी विकास में एक नई दिशा मिलेगी। पिथौरागढ़ जैसे सीमांत क्षेत्र में पेयजल और स्वच्छता सेवाओं का महत्व और बढ़ जाता है, और यह योजना इन बुनियादी सेवाओं को बेहतर बनाने का एक प्रभावी उपाय है।
जून 2025 में इस परियोजना के तहत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और निविदा प्रक्रिया शुरू की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, इस परियोजना के लिए वित्तीय और तकनीकी पक्ष की समीक्षा पूरी हो चुकी है और अब इसे गति दी जाएगी।
