लैंड बैंक बनाएगी उत्तराखंड सरकार, पड़ोसी राज्यों में सस्ती भूमि खरीदेगी राज्य सरकार
उत्तराखंड सरकार वन भूमि के बदले प्रतिपूरक वन रोपण के लिए गैर वन भूमि का एक लैंड बैंक बनाने की योजना तैयार कर रही है। राज्य में मौजूदा और भावी बड़ी परियोजनाओं की राह में जमीन की कमी बड़ी अड़चन है। लैंड बैंक में शामिल इस भूमि का उपयोग प्रतिपूरक वन रोपण के लिए हो सकेगा। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने एक बैठक में इस योजना का एक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में 70 प्रतिशत से अधिक भूभाग वन क्षेत्र है। इस कारण राष्ट्रीय महत्व व राज्य हित की योजनाओं में वन भूमि की आवश्यकता होती है, लेकिन वन भूमि हस्तांतरण के लिए दोगुनी गैर वन भूमि जुटाने में राज्य सरकार के पसीने छूट रहे हैं। हालांकि, हाल ही में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने मानकों में कुछ छूट दी है, लेकिन प्रदेश में गैर वन भूमि बेहद सीमित मात्रा होने के कारण दिक्कतें हैं। गैर वन भूमि सहज उपलब्ध न होने से सड़कों की कई अहम निर्माणाधीन व प्रस्तावित परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। मिसाल के तौर पर हल्द्वानी-नैनीताल सड़क चौड़ीकरण होना है और काशीपुर-रामनगर फोर लेन बनना है। इन दोनों प्रोजेक्टों के लिए गैर वन भूमि जुटाना विभाग के लिए मुश्किल हो गया है। ऐसी ही अन्य परियोजनाएं हैं, जिनकी वनीय स्वीकृति मिलने में देरी हो रही है।
