शराब बिक्री से बढ़ा सरकारी राजस्व, आबकारी विभाग को मिला बड़ा लक्ष्य

शराब भले ही समाज में बदनाम हो, लेकिन उत्तराखंड सरकार के खजाने को लगातार भर रही है। बीते दो वर्षों में आबकारी विभाग ने लक्ष्य से अधिक राजस्व जुटाया, जिसके चलते इस वित्तीय वर्ष में विभाग को सबसे बड़ा लक्ष्य सौंपा गया है। नई आबकारी नीति के तहत मौजूदा शराब ठेकों का नवीनीकरण दो साल के लिए किया जा रहा है। आबकारी आयुक्त हरि चंद्र सेमवाल के अनुसार, यह प्रक्रिया लॉटरी व टेंडर की तुलना में अधिक सफल रही है। बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभाग ने सौ प्रतिशत राजस्व लक्ष्य प्राप्त किया था, जबकि इस वर्ष अभी तक 260 करोड़ रुपये अधिक का राजस्व जुटाया जा चुका है।

राज्य में कुल 647 शराब दुकानें संचालित हो रही हैं, जो उत्तराखंड के मूल निवासियों के लिए आरक्षित हैं। यदि कोई लाइसेंसधारी नवीनीकरण नहीं कराता है, तो उनकी दुकानें लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से अन्य आवेदकों को आवंटित की जाएंगी।