उत्तराखंड की 7499 ग्राम पंचायतों में OBC आरक्षण तय, आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट

उत्तराखंड की 7499 ग्राम पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के अध्यक्ष बीएस वर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंप दी।

आरक्षण प्रक्रिया और सिफारिशें
आयोग ने राज्य के 12 जिलों में पंचायतों में OBC आरक्षण को लेकर गहन अध्ययन किया। इससे पहले 14 अगस्त 2022 को हरिद्वार जिले की पहली रिपोर्ट सौंपी गई थी। आयोग की सिफारिशों के अनुसार, 2011 की जनगणना के आधार पर जिन पंचायतों में OBC आबादी अधिक है, वहां आरक्षण का प्रतिशत भी अधिक रहेगा।

पंचायती चुनाव और वर्तमान स्थिति
हरिद्वार को छोड़कर बाकी 12 जिलों में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 27 नवंबर 2023 को समाप्त हो गया था। जिला पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों का कार्यकाल भी बीते साल पूरा हो चुका है। फिलहाल, सभी ग्राम पंचायतों का प्रशासनिक संचालन प्रशासकों के हवाले है। अब सरकार को रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय लेना है।