उत्तराखंड पंचायत चुनाव 2025: 12 जिलों में दो चरणों में होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, आचार संहिता लागू

देहरादून, 22 जून 2025 — उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के शेष 12 जनपदों में दो चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया 25 जून से शुरू होगी, जबकि मतदान 10 और 15 जुलाई को दो चरणों में होगा। मतगणना 19 जुलाई को संपन्न की जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शनिवार को प्रेस वार्ता में बताया कि नामांकन 25 से 28 जून, स्क्रूटनी 29 जून से 1 जुलाई, नाम वापसी 2 जुलाई, और प्रतीक चिन्ह आवंटन पहले चरण के लिए 3 जुलाई तथा दूसरे चरण के लिए 8 जुलाई को होगा।

मतदान कार्यक्रम:

• पहला चरण: 10 जुलाई
• दूसरा चरण: 15 जुलाई
• मतगणना: 19 जुलाई

दो चरणों में होंगे चुनाव:

पहले चरण में अल्मोड़ा, ऊधमसिंहनगर, चंपावत, पिथौरागढ़, नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी, देहरादून, पौड़ी और रुद्रप्रयाग के कुल 48 विकासखंडों को शामिल किया गया है। दूसरे चरण में इन जनपदों के शेष 41 विकासखंडों में मतदान होगा।

आचार संहिता लागू:

हरिद्वार को छोड़कर पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता प्रभावी कर दी गई है। चुनाव प्रक्रिया पर निगरानी के लिए 55 सामान्य प्रेक्षक और 12 आरक्षित प्रेक्षक तैनात किए जाएंगे। प्रत्याशियों के व्यय पर भी निगरानी रखी जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि प्रत्येक जिले में तीन प्रवर्तन टीमें गठित होंगी जो अवैध शराब, नकदी, मादक पदार्थ और अन्य प्रलोभनों की जब्ती का कार्य करेंगी।

मतदान व मतदाता आंकड़े:

• मतदान केंद्र: 8,276
• मतदान स्थल: 10,529
• कुल मतदाता: 47,77,072
  • पुरुष: 24,65,702
  • महिला: 23,10,996
  • अन्य: 374
• 2019 की तुलना में वृद्धि: 10.57%

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पदों की संख्या:

• ग्राम पंचायत सदस्य: 55,587
• ग्राम प्रधान: 7,499
• क्षेत्र पंचायत सदस्य: 2,974
• जिला पंचायत सदस्य: 358
• कुल पद: 66,418

उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमा:

• ग्राम पंचायत सदस्य: ₹10,000
• ग्राम प्रधान/क्षेत्र पंचायत सदस्य: ₹75,000
• जिला पंचायत सदस्य: ₹2,00,000

निर्वाचन आयोग की सुविधाएं:

• टोल फ्री नंबर: 18001804280
• मतदाता सूची व जानकारी: www.sec.uk.gov.in

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी बताया कि इस चुनाव प्रक्रिया में कुल 95,909 कार्मिकों की तैनाती की जाएगी, जिनमें से 35,700 सुरक्षा व्यवस्था के लिए होंगे। मानसून को ध्यान में रखते हुए जिला स्तर पर विशेष आपदा योजनाएं बनाने के निर्देश दिए गए हैं।