उत्तराखंड में पंचायत चुनाव एक बार फिर टले, हरिद्वार छोड़ सभी जिलों में प्रशासक नियुक्त

देहरादून, 10 जून – उत्तराखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को कल एक बार फिर स्थगित कर दिया है। पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद शासन ने हरिद्वार जिले को छोड़कर शेष सभी जिलों की ग्राम, क्षेत्र और जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं।ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), क्षेत्र पंचायतों में उप जिलाधिकारी और जिला पंचायतों में जिलाधिकारी प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। शासन के आदेश के अनुसार पंचायतों का कार्यकाल क्रमशः 27 मई, 29 मई और 1 जून को समाप्त हो गया था, लेकिन चुनाव निर्धारित समय से पहले नहीं कराए जा सके।

शासन ने बताया कि नई पंचायतों के गठन तक या फिर अधिकतम 31 जुलाई 2025 तक (जो भी पहले हो), प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। हरिद्वार जिले को इस आदेश से बाहर रखा गया है। विभागीय सचिव चंद्रेश कुमार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जारी अधिसूचनाओं की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। शासन के अनुसार प्रदेश में कुल 7478 ग्राम पंचायतों, 2941 क्षेत्र पंचायतों और 12 जिला पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति की गई है।

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वहीं, परिसीमन के बाद अब प्रदेश की 7514 ग्राम पंचायतों, 2936 क्षेत्र पंचायतों, 343 जिला पंचायतों और 55640 ग्राम वार्डों में चुनाव कराए जाने हैं। शासन की ओर से कहा गया है कि जल्द ही चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी।

कयास  यह भी लगाए जा रहे हैं कि सरकार इन चुनावों को एक देश एक चुनाव के लिए ताल रही है, ताकि आगामी चुनावों में सभी पदों के सुनाव एक साथ करवाए जाय। अब देखना ये होगा कि सर्कार इन चुनावों को करवाती कब है।